नगरपालिकांना दुप्पट टीडीआर; गृहबांधणी क्षेत्राला चालना

शासन वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या खासगी भूसंपादनावर टीडीआर दुप्पट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. भूसंपादन कायद्यात जमिनीचा

- यदु जोशी,  मुंबई
शासन वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या खासगी भूसंपादनावर टीडीआर दुप्पट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. भूसंपादन कायद्यात जमिनीचा मोबदला बाजार दरापेक्षा दुपटीने मिळू लागल्यानंतर टीडीआर घ्यायला कोणी समोर येत नसल्याचा अनुभव आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गृहबांधणी क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य शासन वा स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणाला सार्वजनिक उपयोगाची इमारत जसे शाळा, आरोग्य केंद्र, वाचनालय आदी एखाद्याने बांधून दिले तर त्याला त्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याची तरतूदही नवीन धोरणात करण्यात आली आहे.
नगरपालिकांच्या शहरांमध्ये ९ मीटरपेक्षा अधिक पण १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत भूखंड असेल तर एक हजार चौरस मीटरपर्यंत ०.२०, एक हजार ते ४ हजार
चौरस मीटरच्या भूखंडावर ०.४० तर ४ हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावरही तेवढाच टीडीआर
मिळेल. १२ मीटरपेक्षा अधिक पण
१८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या १ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर ०.३०, एक हजार
ते चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर ०.५० तर चार हजार
चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावर ०.६५ इतका टीडीआर दिला जाईल. १८ मीटरपेक्षा अधिक पण २४ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर ०.३०, एक हजार ते चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर ०.६० तर त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावर ०.९० इतका टीडीआर दिला जाईल.
२४ मीटरपेक्षा अधिक पण ३० मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर ०.३०, एक हजार ते चार हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर ०.८० तर त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावर १.१५ इतका टीडीआर दिला जाईल. ३० मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर ०.३०, एक हजार ते चार हजार चौरस मीटरपर्यंत १ तर त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावर १.४० इतका टीडीआर दिला जाईल.

टीडीआर म्हणजे काय?
तुमची जमीन संपादित केल्यानंतर त्याचा पैशांच्या स्वरूपात मोबदला न देता चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिल्यास त्याला ‘विकास हक्क हस्तांतरण’ (टीडीआर) असे म्हणतात. मिळालेला एफएसआय तुम्हाला त्याच शहरात अन्यत्र वापरून जादाचे बांधकाम नियमानुसार करता येते. अतिरिक्त टीडीआर मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

आता प्रतीक्षा मुंबईची
राज्यातील मुंबई वगळता सर्व महापालिकांच्या शहरांमध्ये आता टीडीआर दुप्पट करण्यात आला आहे. आज नगरपालिकांबाबतही हा निर्णय झाला. आता मुंबई महापालिकेबाबत कधी निर्णय होणार याची प्रतीक्षा आहे.