दोन सिलिंडर; यापुढे केरोसीन रद्द
By admin | Published: May 18, 2016 01:24 AM2016-05-18T01:24:38+5:302016-05-18T01:24:38+5:30
सर्व शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन मिळणार नसल्याची माहिती हवेलीच्या पुरवठा अधिकारी तेजस्विनी पारखी यांनी दिली
लोणी काळभोर : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी २० आॅगस्ट २०१५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार ज्यांच्याकडे एक किंवा दोन गॅसजोडण्या आहेत व सिलिंडर सवलतीच्या दरात मिळतात, अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन मिळणार नसल्याची माहिती हवेलीच्या पुरवठा अधिकारी तेजस्विनी पारखी यांनी दिली.
पूर्वी सर्व शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात रॉकेल मिळत होते. गेल्या काही महिन्यांपासून ते मिळत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. स्वस्त धान्य वितरीत करणारे दुकानदार व शिधापत्रिकाधारकांमध्ये यामुळे वाद होत आहेत.
पारखी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागाकरिता केरोसिन वितरण राज्य शासनाने जून १९९७ पासून निश्चित केलेले आहे. या परिणामामुळे ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकांवर अन्याय होत आहे. दोन्ही भागांकरिता समान परिमाण ठरवावे यासाठी अशा आशयाची रिट याचिका आदर्श बालविकास मंडळ नागपूर या संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने २९ जून २००० रोजी गरीब जनता मुख्यत्वे ग्रामीण भागांत राहात असल्याने त्यांना केरोसिनची गरज जास्त आहे. त्यामुळे शासनाने ग्रामीण व शहरी भागाकरिता केरोसिनचे समान परिमाण ठरवण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे आदेश दिले होते.
याबाबत विचार करून शासनाने ३१ मार्च २००० अन्वये ग्रामीण व शहरी भागाकरिता केरोसिनचे समान परिमाण निश्चित करून या निर्णयाची अंमलबजावणी १ मे २००१ पासून करण्यात आली. यामुळे शहरी भागातील मुख्यत्वे मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील बिगर गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांना परिमाणात कपात झाल्यामुळे या क्षेत्रात मे २००१ पूर्वीचेच परिमाण लागू करावे अशा स्वरूपाची निवेदने अनेक लोकप्रतिनीधींनी शासनास दिली असल्याने ग्रामीण व शहरी भागाकरिता निश्चित केलेले केरोसिनचे समान परिमाण रद्द करून मे २००१ पूर्वी असलेले परिमाण लागू करण्याचा निर्णय शासन निर्णय ८ जून २००१ अन्वये घेण्यात आला. शासनाने सध्या विहित केलेल्या केरोसिन परिमाणानुसार केरोसिन मिळत नसल्याने २०१४ मध्ये खंडूजी देवबा पुंड यांनी उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केरोसिन वितरण बाबतच्या परिमाणाचे सुधारित धोरण ठरवणे आवश्यक झाले होते.
शहरी व ग्रामीण भागांसाठी वेगवेगळे असलेले केरोसिन वाटपाचे परिमाण रद्द करून आता शहरी व ग्रामीण भागांतील शिधापत्रिकाधारकांसाठी एकरूप परिमाण निश्चित करण्यात आले असून, सदर परिमाण राज्यास केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या केरोसिन नियतनाच्या अधिन राहणार आहे.
राज्यातील एक किंवा दोन गॅस सिलिंडर सवलतीच्या दरात मिळतात, अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिवर्षी बारा सिलिंडर सवलतीच्या दरात मिळतात, त्यांना यापुढील काळात शिधापत्रिकेवर केरोसिन मिळणार नाही. परंतु ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे गॅस जोडणी नाही अशा बिगर गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांना एक व्यक्ती
दोन लिटर, दोन व्यक्ती तीन लिटर,
तीन वा त्याहून अधिक व्यक्तींना
चार लिटर केरोसिन मिळणार
आहे. (वार्ताहर)
>केरोसीनची चढ्या दराने विक्री
गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिन मिळणार नाही, हा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन कधी येते व संपते, याबाबत काहीच माहिती मिळत नसल्याने याचा फायदा पुरवठा करणारे दुकानदार उठवतात व ते हे केरोसीन सुमारे ८० ते १०० अशा चढ्या दराने विकून मालामाल होतात, याकडे पुरवठा विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष का करतात? असा सवाल सर्वसामान्य करीत आहेत.