सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या दाेन अभियंत्यांना पदोन्नती, आराेपपत्रच नाही; मॅटचा एकतर्फी आदेश

Irrigation Scam: बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात गुन्हे दाखल झालेल्या दोन अधीक्षक अभियंत्यांनी मुख्य अभियंता पदावर पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापुढे (मॅट) दाखल याचिकांची माहिती मंत्रालयात पोहोचू नये, असे डावपेच लढविले.

नागपूर : बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात गुन्हे दाखल झालेल्या दोन अधीक्षक अभियंत्यांनी मुख्य अभियंता पदावर पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापुढे (मॅट) दाखल याचिकांची माहिती मंत्रालयात पोहोचू नये, असे डावपेच लढविले. त्यामुळे सरकारचे म्हणणेच  सादर झाले नाही आणि लवादाने दोघांना तात्पुरत्या पदोन्नतीचा एकतर्फी आदेश दिल्याचा खळबळजनक प्रकार उजेडात आला.

विदर्भ पाटबंधारे महामंडळात कार्यरत या दोन अधीक्षकांनी खाते चौकशीत क्लीन चिट मिळाल्याच्या मुद्द्यावर पदोन्नतीची मागणी मॅटपुढे केली खरी; परंतु, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून दाखल फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र सादर करण्यात चालढकल केल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले. लवादाचे आदेश निघाल्यानंतर जलसंपदा मंत्रालय खडबडून जागे झाले असून, आदेशाची अंमलबजावणी थांबविण्यासाठी विधी व न्याय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाला साकडे घातले आहे.

७ फेब्रुवारी रोजी हा आदेश देताना या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये न्यायनिवाडा करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही, असे ताशेरे ओढले आहेत. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चितळे समिती, मेंढेगिरी समिती व वडनेरे समितीच्या शिफारशींचा विचार करता या अभियंत्यांना कार्यकारी पदावर नियुक्ती तसेच पदोन्नती देता येत नसल्याने जलसंपदा मंत्रालयाने नागपूर मॅटच्या एकतर्फी आदेशाची गंभीर दखल घेतली आहे.

या प्रकरणातील गुन्हे पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत. गुन्हे २०१८ मध्ये दाखल झाले आहेत. मॅटमध्ये याचिका दाखल करणारे अधीक्षक अभियंते राजेश सोनटक्के यांच्यावर तीन, तर दुसरे याचिकाकर्ते कन्नाजीराव वेमूलकोंडा यांच्यावर एक गुन्हा दाखल आहे.

तीन वेळा सूचना, तरीही प्रतिसाद नाही 
n नागपूर मॅटचे उपाध्यक्ष श्री भगवान व सदस्य एम. ए. लोवेकर यांनी या दोन्ही याचिकांवर दि. २४ नोव्हेंबर २०२२, दि. १२ डिसेंबर २०२२, दि. ४ जानेवारी २०२३, दि. १० जानेवारी २०२३ व दि. १२ जानेवारी २०२३ अशी पाच वेळा सुनावणी घेतली. 
n त्यापैकी किमान तीनवेळा त्यांनी शासनाने त्यांचे म्हणणे सादर करावे, अशी सूचना केली. तरीही शासनाकडून कोणतेही म्हणणे सादर केले नाही. 
n अभियंत्यांच्या बाजूने मॅटमधून एकतर्फी निकाल दिला जावा, या हेतूनेच हे जाणीवपूर्वक केल्याचे मानले जात आहे.