औरंगाबादमध्ये 1300 कोटींचे दोन उद्योग

राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने शनिवारी एमजीएमच्या रुख्मिणी सभागृहात आयोजित ‘डीएमआयसी : औरंगाबादचा बदलता चेहरा’ या माहितीपर कार्यक्रमात ते बोलत होत़े व्यासपीठावर राजेंद्र दर्डा, उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर, डीएमआयसी, दिल्लीचे उपाध्यक्ष अभिषेक चौधरी, सीएमआयचे अध्यक्ष मुनीष शर्मा व मासिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे उपस्थित होते. 

डीएमआयसी प्रकल्प नेमका काय आहे, तो केव्हा व कसा पूर्ण होईल, या प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, त्यापासून भविष्यात होणारी रोजगारनिर्मिती,  गुंतवणूक, येणारे उद्योग आणि  शहराचे बदलणारे स्वरूप याचे एलसीडी प्रोजेक्टरद्वारे सविस्तर विश्लेषण करून उपस्थितांच्या प्रश्नांना गगराणी व चौधरी यांनी उत्तरेही दिली. 

औरंगाबादेत शेंद्रा व बिडकीन येथे या प्रकल्पांचे काम वेगात सुरू आहे. पहिल्या व दुस:या टप्प्यातील भूसंपादन संपले आहे. संकल्प चित्र, इंजिनिअरिंग मॉडेल तयार आहे. 8क्क् कोटींची पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. शेअर होल्डर, शेअर सपोर्ट करारावर स्वाक्ष:या झाल्या आहेत. अतिरिक्त चटई क्षेत्रची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. संपूर्ण फ्रेम वर्क तयार आहे. करमाडला मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क, एक्झीबिशेन सेंटरसाठी जागा निश्चित झाली आहे, असेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले. प्रस्ताविक करताना शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले की, डीएमआयीसीमुळे 2क्2क् र्पयत अडीच लाख हातांना काम मिळणार आहे. त्यासाठी 1क् लाख कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जातील. कोणत्याही शहराचा, प्रदेशाचा विकास एक व्यक्ती किंवा सरकार करू शकत नाही. त्याला लोकसहभागाची गरज असते, असे त्यांनी सांगितल़े 

डीएमआयसीवरील माहिती व शहराचे भविष्यातील स्वरूप जाणून घेण्यासाठी शहरातील उद्योजक, व्यावसायिक, विद्यार्थी व नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. (प्रतिनिधी) 

 

14 दिवस नव्हे, 14 तासांत

उत्पादन प्रक्रियेला मुख्यत: चालना देण्यासाठी उभारल्या जाणा:या डीएमआयसीमुळे दिल्ली ते मुंबईदरम्यान सहा राज्यांत मोठा औद्योगिक विकास होणार आहे. देशाच्या उत्तरेत तयार झालेले उत्पादन  मुंबईच्या गोदीत पाठविण्यासाठी सध्या 14 दिवसांचा कालावधी लागतो. डीएमआयसी पूर्ण कार्यान्वित झाल्यास ते केवळ 14 तासांत मुंबईला पोहोचणार आहे. कारण या प्रकल्पात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचा समावेश आहे.