दोन लाख शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित
By admin | Published: December 19, 2014 02:42 AM2014-12-19T02:42:52+5:302014-12-19T02:42:52+5:30
राज्यात इतर मागासवर्गिय, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती अन् भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासवर्गिय प्रवर्गातील १ लाख
नागपूर : राज्यात इतर मागासवर्गिय, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती अन् भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासवर्गिय प्रवर्गातील १ लाख ९५ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य शासनाने दिली आहे. यासंदर्भात दिप्ती चवधरी, रामहरी रुपनवर इत्यादी सदस्यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर लेखी उत्तरात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही माहिती दिली.
२०१३-१४ वर्षाअखेर प्रलंबित असलेल्या ७ लाख ३८ हजार अर्जांपैकी या आर्थिक वर्षात ५ लाख ४३ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत असे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले.
आश्रमशाळांतील शिक्षकांना १ तारखेलाच वेतन मिळणार
राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेपासूनच होईल अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी दिली. या शिक्षकांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत रामनाथ मोते, डॉ.अपूर्व हिरे, नागो गाणार यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता.
या शिक्षकांना विलंबाने वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. जुलै २०१४ पासून संगणक प्रणालीद्वारे वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ही आॅनलाईन प्रक्रिया नव्याने सुरू झाली असल्यामुळे तसेच दुर्गम भागात इंटरनेट उपलब्ध होत ़नसल्याने काही प्रकल्पात नियमित वेतन देण्यास विलंब झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. आता मात्र यात सुधारणा झाल्या असून १ तारखेलाच वेतन होईल.
जर अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात हलगर्जीपणा केली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असेदेखील सावरा यांनी स्पष्ट केले.
जात पडताळणी कार्यालयातील रिक्त पदे भरणार
रत्नागिरी येथील जात पडताळणी कार्यालयातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात येतील असे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. यासंदर्भात विजय गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
रत्नागिरी येथील जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात आॅक्टोबर २०१४ अखेरीस २ हजार ४८९ प्रकरणे प्रलंबित होती. या कार्यालयात असलेल्या रिक्त पदांमुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. येथील १९ मंजूर पदांपैकी ११ पदे रिक्त असून लवकरात लवकर ही पदे भरण्यात येतील असे आश्वासन बडोले यांनी दिले.
अपंगत्वाचे दाखले जलदगतीने देण्याचे निर्देश
राज्यात अपंगत्वाचे दाखले जलदगतीने देण्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व वैद्यकीय अधिष्ठाता यांना सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती राज्य शासनातर्फे देण्यात आली. यासंदर्भात संदिप बाजोरिया, नरेंद्र पाटील, विद्या चव्हाण इत्यादींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर लेखी उत्तरादरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही माहिती दिली.राज्यात संगणकीय प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी १५ लाख ६९ हजार ५८२ पैकी ७ लाख ३३ हजार ८४५ अपंगांना दाखले देण्यात आले होते. परंतु संगणकीय प्रणाली सुरू झाल्यापासून १ लाख २७ हजार ९९७ जणांना दाखले देण्यात आले. तर २५ हजार ८८२ अर्ज फेटाळण्यात आले अशी माहिती या लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)