भुजबळांवर आणखी दोन गुन्हे

राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज व पुतण्या समीर यांच्याविरुद्ध सक्त वसुली संचालनालयाने (एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट-ईडी)

डिप्पी वांकाणी, मुंबई
राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज व पुतण्या समीर यांच्याविरुद्ध सक्त वसुली संचालनालयाने (एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट-ईडी) बुधवारी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ व ४ अन्वये दोन गुन्ह्यांची औपचारिक नोंद (एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट-ईसीआयआर) केली.
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व कलिना सेंट्रल लायब्ररी बांधकाम प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारात सरकारला ८६८.६६ कोटी रुपयांचा फटका बसला असल्याचे ईसीआयआरमध्ये म्हटले आहे. या गुन्ह्यांसाठी तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
बुधवारी दाखल झालेल्या या पाचपानी ईसीआयआरपैकी एक ईसीआयआर ‘लोकमत’ला उपलब्ध झाला आहे. हा सगळाच ईसीआयआर ईडीने एकाच पानात विलीन केला आहे. शिवाय छगन भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाउंडेशन आणि अनेक कंपन्यांच्या खात्यातून काढलेल्या प्रचंड रकमाही ईडीच्या नजरेखाली आहेत. हा पैसा वापरून जर मालमत्ता जमविली असेल तर आम्ही तिच्यावर टाच
आणू. या खात्यातून दिल्या गेलेल्या चेक्सद्वारे काढलेल्या पैशांतून जरी कोणती मालमत्ता जमविली
असल्याचे आढळल्यास आम्ही त्याची चौकशी करू, असे ईडीच्या
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ३ व ४ अंतर्गत ईसीआयआर दाखल करण्यासाठी पुरेसा प्रथमदर्शनी पुरावा आमच्याकडे आहे, असे हा अधिकारी म्हणाला. या दोन घोटाळ््यांत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दोन स्वतंत्र एफआयआरची नोंद केलेली आहेच व ईडीने त्यांचे विलीनीकरण करून एकच एफआयआर तयार केला आहे. पंंकज भुजबळ व समीर भुजबळ हे संचालक असलेल्या देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चरने खारघर येथील हेक्स वर्ल्ड प्रोजेक्टसाठी ग्राहकांकडून २०१० मध्ये १० टक्के रक्कम आगाऊ घेतली, परंतु कामच सुरू केले नाही. दुसरा ईसीआयआर ईडीने यासंदर्भात दाखल केला आहे. आम्ही आमचा खटला दाखल करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) दाखल केलेल्या एफआयआरचा फार मोठ्या प्रमाणावर आधार घेतला आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्ये जी नावे आहेत ती सगळी आम्ही घेतली आहेत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
कलिना युनिव्हर्सिटी लायब्ररी प्रकल्पाचा इंडिया बुल्स रियल ईस्टेट लिमिटेडला फायदा झाला तेव्हाच राज्य सरकारचा ७९.२२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला, असे ईसीआयआरमध्ये नमूद केले आहे. महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामाचे कंत्राट मे. चमणकर इंटरप्रायझेसला दिले गेले होते व चमणकर इंटरप्रायझेसला जेव्हा यात फायदा झाला, तेव्हा सरकारचा ७४९.४४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. शिवाय ४० कोटींचा अतिरिक्त तोटाही झाला होता.

कंत्राट मिळवण्यासाठी बोगस दस्तावेज
एसीबीने दाखल केलेल्या एफआयआरप्रमाणेच सरकारला लुबाडण्यासाठी व कंत्राट मिळविण्यासाठी बोगस दस्तावेज कसे सादर करण्यात आले याचा उल्लेख ईडीनेदेखील केला आहे. छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ व समीर भुजबळ यांनी आर्थिक लाभासाठी बनावट कंपन्या कशा स्थापन केल्या, याचा उल्लेख ईसीआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. यात कंत्राटदाराने टक्केवारी (किकबॅक्स) या बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून किंवा थेट पाठविली याचाही त्यात उल्लेख आहे.