दोन वर्षांत बळीराजाचे २ हजार कोटी वाचले! अडत मुक्तीमुळे व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबली

शेतक-यांच्या मानेवरील अडतीचे जोखड राज्य सरकारने उखडून फेकल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत बळीराजाची तब्बल दोन हजार कोटींहून अधिक बचत झाली आहे.

- योगेश बिडवई

मुंबई : शेतक-यांच्या मानेवरील अडतीचे जोखड राज्य सरकारने उखडून फेकल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत बळीराजाची तब्बल दोन हजार कोटींहून अधिक बचत झाली आहे.
शेतक-यांना भुसार मालासाठी ३ टक्के आणि कांदा, बटाट्यासह फळे व भाजीपाल्यासाठी ६ टक्के अडत द्यावी लागत होती. ५ जुलै २०१६ मध्ये राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न खेरदी विक्री अधिनियमात बदल करून शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारावर आकारण्यात येणारी अडत शेतक-यांऐवजी खरेदीदार अर्थात व्यापाºयांकडून घेण्याची कायद्यात तरतूद केली. त्यामुळे २०१६-१७ मध्ये ८०० कोटींहून अधिक व २०१७-१८ मध्ये राज्यातील शेतकºयांचे आतापर्यंत १,२१३ कोटी रुपये वाचले. ही अडत व्यापाºयांकडून घेण्यात आली आहे, अशी माहिती पणन मंत्रालयाच्या बाजार समिती विभागाने ‘लोकमत’ला दिली.
अडतबंदीच्या विरोधात तेव्हा व्यापाºयांनी महिनाभर खरेदी थांबवली होती. मात्र शेतकरी हितावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम राहिल्याने पुढे शेतकºयांचा मोठा फायदा झाला, असे तत्कालीन अडत समितीचे शेतकरी सदस्य आणि कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

कायद्याआधी १२ वर्षांत ११ हजार कोटींची लूट
नव्या कायद्याआधी शेतकºयांची एप्रिल २००४ ते जून २०१६ या कालावधीत अडतीच्या माध्यमातून तब्बल ११ हजार कोटींपेक्षा अधिक लूट झाली. राज्यातील शेतकºयांनी वर्षाला सरासरी ९८१ कोटी अडत दिली. ५ जुलै २०१६ नंतर मात्र ही अडत व्यापाºयांकडून वसूल केली जात असल्याने शेतकºयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यामुळे शेतकरी आता खºया अर्थाने बाजार समितीचे मालक होणार आहेत. शेतमालावर एकदा बाजार शुल्क (सेस) वसूल केल्यानंतर दुसºया बाजार समितीत त्याच मालावर पुन्हा सेस घेण्यावरही सरकारने प्रतिबंध घातला. ‘वन टाईम सेस’मुळे खरेदी विक्री अधिक सुलभ झाली.
- सदाभाऊ खोत, कृषी व पणन राज्यमंत्री