दोन वर्षांनंतरही अडथळे कायम

सिनेमाच्या दर्जानुसार समीक्षक त्याला स्टार देतात. देवेंद्र फडणवीस सरकारला पाचपैकी किती स्टार द्यायचे असा प्रश्न आला तर तीन स्टार द्यावे लागतील.

यदु जोशी,

मुंबई- सिनेमाच्या दर्जानुसार समीक्षक त्याला स्टार देतात. देवेंद्र फडणवीस सरकारला पाचपैकी किती स्टार द्यायचे असा प्रश्न आला तर तीन स्टार द्यावे लागतील. कधी पक्षातून, कधी मित्रपक्ष शिवसेनेकडून उभी झालेली आव्हाने, काही मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप अशी अडथळ्यांची शर्यंत पार करीत असलेल्या या सरकारसमोर आव्हाने कायमच आहेत. सरकारचे नवलाईचे नऊ दिवस केव्हाच संपले असून आता पुढील काळ हा स्वत:ला सिद्ध करण्याचा असेल.
३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे अल्पमतातील सरकार सत्तारुढ झाले आणि डिसेंबरमध्ये शिवसेना हा जुना मित्र पक्ष लहान भावाची भूमिका स्वीकारत या सरकारमध्ये सहभागी झाला. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या मुखपत्रातून दरदिवशी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर सडकून टीका होत असली तरी त्या तणावाचा परिणाम मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या सरकारच्या स्थैर्यावर होऊ दिलेला नाही. मातोश्रीशी त्यांची असलेली हॉटलाइन (उद्धव यांच्याशी व्यक्तिगत जिव्हाळ्याचे संबंध) त्यांच्या कामास येत आहे.
फडणवीस हे या सरकारचा एकखांबी तंबू असल्याचे चित्र दोन वर्षांनंतरही कायम आहे. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींचे भक्कम पाठबळ असल्याने निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे रेंगाळलेले अनेक विषय ते मार्गी लावत आहेत. दिल्लीत अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांना गती मिळाली. दिल्लीतील महाराष्ट्राच्या सर्वच मंत्र्यांचे योगदान फडणवीस सरकारसाठी सहाय्यभूत ठरले. इंदू मिलच्या जागेवर महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारकाच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभाराची हमी सुरुवातीलाच दिली होती. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी स्वत:ची स्वच्छ प्रतिमा अधिक उजळ केली पण सरकार आणि प्रशासन पूर्णत: पारदर्शक झाले असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. केवळ मुख्यमंत्री पास होतील आणि सरकार नापास होणार असेल तर त्याचे अपश्रेय मुख्यमंत्र्यांकडेच जाईल. मराठा आणि इतर समाजांच्या विराट मोर्चांनी राज्य अक्षरश: ढवळून निघाले आहे. मोर्चेकऱ्यांनी आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस सर्वांचे समाधान कसे करतात या बाबत उत्सुकता आहे.
>तिसरे वर्ष आव्हानाचे : मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणार असून, ती या सरकारचे भवितव्य ठरविणारी असेल. युती झाली तर सरकार टिकेल, अन्यथा सेना काय निर्णय घेते व मुख्यमंत्री त्या वेळची परिस्थिती कशी हाताळतात, हे महत्त्वाचे असेल. नजीकच्या काळात नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि राज्यातील अन्य महापालिकांच्या निवडणुकांतही नेतृत्वाचा कस लागेल.
>डोकेदुखी
ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसेंना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून द्यावा लागलेला राजीनामा.
दहा मंत्र्यांवर विरोधकांनी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप.
मंत्र्यांमध्ये संवादाचा अभाव
अन् मित्रपक्ष शिवसेनेचेच विरोधकांसारखे वागणे.
मुख्यमंत्र्यांच्या वेगाशी मॅच
न करू शकणारी टीम. अनुभवाची कमतरता.
सेवा हमी कायद्यापासून अनेक चांगले निर्णय, पण त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीकडे मात्र म्हणावे तेवढे लक्ष नाही.
>सरकारची उपलब्धी
मेक इन इंडियामध्ये महाराष्ट्रात झालेली मोठी गुंतवणूक
जलयुक्त शिवार योजनेतून गावागावात रचल्या जल यशगाथा.
मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस
कम्युनिकेशन वे या समृद्धीच्या महामार्गाची घोषणा. मेट्रोसह मुंबईतील पायाभूत सुविधांना गती.
दहावी, बारावीच्या नापास विद्यार्थ्यांची परीक्षा एक महिन्याच्या आत घेण्याच्या निर्णयाने वाचले हजारो विद्यार्थ्यांचे वर्ष. राज्यातील २५ हजार शाळा झाल्या डिजिटल.
विकासाचे विदर्भ, मराठवाड्यात विकेंद्रीकरण करण्याची
आश्वासक सुरुवात.