पादचारी पुलांच्या ‘फाइल ओके’साठीच लागतात दोन वर्षे! धक्कादायक बाब आली समोर

एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर प्रवासी सुविधा गटात असलेल्या पादचारी पुलाची अनिवार्य गटात वर्णी लागली. मात्र पादचारी पुलांच्या ‘फाइल ओके’ करण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.

महेश चेमटे 
मुंबई : एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर प्रवासी सुविधा गटात असलेल्या पादचारी पुलाची अनिवार्य गटात वर्णी लागली. मात्र पादचारी पुलांच्या ‘फाइल ओके’ करण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.
एल्फिन्स्टन स्थानकातील घटनेची सध्या पोलीस चौकशी सुरू आहे. ‘लोकमत’ने देखील रेल्वे स्थानकावर पादचारी पूल उभारण्यासाठी ‘फाइल’चा प्रवास नक्की कसा व्हायचा, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रेल्वे विभागात कोणतेही काम करायचे झाल्यास त्यासाठी खर्चाची मंजुरी रेल्वे अर्थसंकल्पात मिळते. अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विभागाला प्रत्यक्ष पत्र मिळण्यासाठी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी उलटतो. सुरुवातीला इंजिनीअर विभागाकडून संबंधित ठिकाणी जाऊन जागेची पाहणी केली जाते. त्यानंतर खर्चाचे प्रपोजल बनवण्यात येते. प्रपोजलनंतर अनुमानक खर्च (इस्टिमेट) तयार केले जाते. या मंजुरीनंतर संभाव्य पुलाचे चित्र काढण्यात येते. संबंधित पुलासाठी लागणारे साहित्य आणि त्याचे प्रमाण याचे मोजमाप केले जाते. या प्रक्रियेसाठी चार ते पाच महिन्यांचा काळ जातो.
रेल्वेच्या सुरक्षा विभागासह इंजिनीअरिंग, कमर्शिअल आणि इलेक्ट्रिकल विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यात येतो. अनुमानक खर्च (इस्टिमेट) अर्थ विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. या मंजुरीसाठीही एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी जातो. मंजुरीनंतर संबंधित कामाच्या निविदा काढल्या जातात. सुमारे ४२ दिवसांसाठी या निविदा उपलब्ध असतात. काम करण्यास इच्छुक कंपनी निविदा दाखल करते. निविदांची छाननी होते. कंत्राट देण्याआधी कंपनीची विश्वासार्हता आणि यापूर्वी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला जातो.
योग्य कंपनीला ३ महिन्यांच्या आत संबंधित काम दिले जाते. यानंतर संबंधित कंपनीकडून पत्र मागवले जाते. या वेळी कंपनी बँक करारपत्र सादर करते. त्यानंतर कंपनी प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करते. केवळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. यात तांत्रिक अडचणी असल्यास प्रक्रिया आणखी लांबते. मुंबईसारख्या ठिकाणी कामास सुरुवात करताना ब्लॉक मिळणे आवश्यक असते. उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू असताना काम करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ब्लॉक मिळेपर्यंत प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होत नाही. ब्लॉकअभावी प्रत्यक्ष कामाच्या सुरुवातीस ६ ते ७ महिने लागतात, असे रेल्वे अधिकारी खासगीत मान्य करतात.
‘आॅफ द रेकॉर्ड’च बोलू!
रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर रेल्वे प्रशासनाची झोप उडाली. पादचारी पुलाच्या मंजुरीसाठी कित्येक महिने उलटत होते. मात्र रेल्वेमंत्र्यांनी एका दिवसात मंजुरी दिली. त्यामुळे अधिकाºयांचे सध्या धाबे दणाणले आहे. सुरक्षेसंबंधी सर्वाधिकार महाव्यवस्थापकांना दिले आहेत.
तसेच सुरक्षेसंबंधी फायनान्शिअल कमिशनरकडे गेलेली फाइल १५ दिवसांच्या आत मंजूर करावी. काही कारणास्तव फाइल बोर्डाकडे आल्यास ती १५ दिवसांत मंजूर करण्याचे आदेश रेल्वेमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे वरिष्ठ अधिकाºयांनी ‘आॅफ द रेकॉर्ड’ बोलू असे धोरण स्वीकारले आहे.
१०९ पूल वापरात;
१४ बांधकामाधीन
पश्चिम रेल्वेवर मुंबई विभागात १०९ पादचारी पूल वापरात आहेत. १४ पादचारी पूल बांधकामाधीन आहेत. २०१७-१८ या कालावधीसाठी ६ पादचारी पुलांचे काम पूर्ण करण्याचे टार्गेट देण्यात आलेले आहे. खार रोड, एल्फिन्स्टन रोड आणि विरार स्थानकात नवीन पादचारी पूल उभारण्यात येणार आहेत. महापालिकेकडून पोईसर नाल्यावर नवीन पादचारी पूल बांधण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वेवर १३५ पूल वापरात; २० बांधकामाधीन
मध्य रेल्वेवर मुंबई विभागात १३५ पादचारी पूल वापरात आहेत, तर २० पादचारी पूल बांधकामाधीन आहेत. २०१७-१८ या कालावधीत २४ पादचारी पुलांना मंजुरी मिळाली. यात नाहूर, भांडुप आणि आसनगाव स्थानकांचा समावेश आहे.
२०१४-१५ साली उभारलेले पादचारी पूल - अंबरनाथ, कुर्ला, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
२०१५-१६ साली उभारण्यात आलेले पादचारी पूल-विठ्ठलवाडी, चेंबूर, व्हीपीएस लोणावळा, किंग्जसर्कल आणि कुर्ला कसाईवाडा
२०१६-१७ साली उभारण्यात आलेले पादचारी पूल- रे-रोड, कांजूरमार्ग, शहाड, विद्याविहार, कर्जत, वांगणी, मानखुर्द, मुंब्रा, कुर्ला, दादर, वडाळा, चेंबूर