उच्च न्यायालयाने सरकारला धरले धारेवर

चतुर्थ श्रेणी कामगार भरती घोटाळ्यातील प्रथम श्रेणीतील सरकारी कर्मचाºयावर कारवाई करण्यास गेली चार वर्षे सरकार दिरंगाई करत असल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी धारेवर धरले

मुंबई : चतुर्थ श्रेणी कामगार भरती घोटाळ्यातील प्रथम श्रेणीतील सरकारी कर्मचाºयावर कारवाई करण्यास गेली चार वर्षे सरकार दिरंगाई करत असल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी धारेवर धरले. सरकारच्या या ढिलाईमुळे अन्य कर्मचारीही अशा प्रकारची कृत्ये करण्यास धजावतील. त्यामुळे संबंधित कर्मचाºयावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
अवघ्या दोन दिवसांनी निवृत्त होणाºया पुण्याच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य एम. बी. चेनीगुंडे यांच्यावर नऊ लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. २०१३ मध्ये चतुर्थ श्रेणी कामगारांची भरती करताना, नऊ जणांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये लाच घेऊन, त्यांची भरती केल्याचे पोलीस उपअधीक्षकांनी केलेल्या चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. मात्र, तरीही चेनीगुंडे यांच्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. इतकेच नव्हे, तर खातेनिहाय चौकशी करताना त्यांचे निलंबनही केले नाही. याबाबत न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
खातेनिहाय चौकशी सुरू असतानाही संबंधित कर्मचाºयाचे निलंबन करणे सरकारला योग्य वाटले नाही? सरकारने आता सादर केलेला अहवाल म्हणजे धूळफेक आहे. वास्तविक, सरकारला काही करायचे नाही. त्यांच्या निवृत्तीची वाट पाहात आहात. एवढ्या वर्षांत त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी होती. आम्ही या अहवालावर समधानी नाही. अशी कृत्ये करणाºयांवर कारवाई केली नाहीत, तर अन्य अधिकारी असे प्रकार करण्यास धजावतील. अशा वृत्तीला आळा घालण्यासाठी या अधिकाºयावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करा, खातेनिहाय कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
पुण्याच्या संगीता पाटील यांनी या भरती घोटाळ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. संगीता पाटील यांचे पती ज्ञानेश्वर पाटील हे या प्रशिक्षण केंद्रात पोलीस निरीक्षक म्हणून काम पाहात होते. त्यांनी चेनीगुंडे यांच्या कारनाम्याची माहिती तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांना दिली. दयाळ यांनी पोलीस उपअधीक्षकांना याबद्दल चौकशीचो आदेश दिला. उपअधीक्षकांच्या चौकशीत चेनीगुंडे यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. दरम्यान, ज्ञानेश्वर पाटील यांचा अपघाती मृत्यू झाला. पतीच्या पश्चात संगीता यांनी ही केस लावून धरत, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.