महाराष्ट्र बंद निर्णयावर संजय राऊतांचे विधान; शिंदे गटाची सुप्रीम कोर्टाकडे मोठी मागणी

Shiv Sena Shinde Group Vs Sanjay Raut: विरोधकांच्या पोटात पोटशूळ उठले आहे. विरोधक बदलापूर घटनेचे राजकारण करत आहेत, अशी टीका करण्यात आली आहे.

Shiv Sena Shinde Group Vs Sanjay Raut: बदलापूर घटनेला विरोध करण्यासाठी महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. परंतु, गुणरत्न सदावर्ते यांनी या बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा बंद बेकायदेशीर ठरवला. तसेच असा कोणी बंद करत असेल तर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयावर संजय राऊत यांनी तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला होता. संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानांवरून शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक मागणी केली आहे. 

जनतेच्या भावना उच्च न्यायालयाने समजून घ्यायला हव्या होत्या. न्यायालयाने दबावाखाली निर्णय दिला, असे मी म्हणणार नाही. महाराष्ट्रात आज कुणीही सुरक्षित नाही. न्यायालयाला लेकी-बाळी आहेत. न्यायदेवताही एक स्त्री आहे. या देशात न्यायदेवतेवर अत्याचार होत आहे. न्यायालयात सरकारचा लाडका याचिकाकर्ता जातो आणि न्यायालय यावर बंदी घालते. सरकार जेव्हा अडचणीत येते तेव्हा हा लाडका याचिकाकर्ता न्यायालयात जातो. न्यायालयाचा आदेश मानणे आपली परंपरा आहे. त्यामुळे आम्ही बंद मागे घेतला, असे संजय राऊत म्हणाले होते. यावर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि मंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिले. 

विरोधक बदलापूर घटनेचे राजकारण करत आहेत

विरोधकांच्या पोटात पोटशूळ उठले आहे. विरोधक बदलापूर घटनेचे राजकारण करत आहेत. शरद पवार परिपक्व नेते आहेत. म्हणून त्यांनी ट्विट करत बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले. संजय राऊतांनी केलेले विधान न्यायालयावर टीका करण्यासारखे आहे. कोण याचिकाकर्ता आहे, त्यापेक्षा न्यायालयाने काय निर्णय दिला. ते महत्त्वाचे आहे. शरद पवारांनी ट्विट केले, न्यायिक व्यवस्थेचा सन्मान केला. त्यामुळे काही लोकांसमोर पर्याय उरला नाही. म्हणून शेवटच्या टप्प्यात काही लोकांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या. न्यायालयाचा अवमान करायचा नसतो. हे त्यांच्यापैकीच एका नेत्याने दाखवून दिले आहे. कोण न्यायालयात गेले म्हणून न्यायालय निर्णय देत नाही. न्यायालयाला वाटले, न्याय्य बाजू पटली की, न्यायालय निर्णय देते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात कोण बोलणार असेल तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठा व्यक्ती राजकारणामध्ये सक्रिय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे. संजय राऊत यांच्यावर न्यायालयाने सुमोटो दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, समाजात भांडण लावण्याचे काम विरोधक करीत आहे. सभागृहात एक तर सभागृहाच्या बाहेर ते अन्य भाषा बोलतात, अशी टीका त्यांनी महविकास आघाडीवर केली. मराठा आरक्षणाबाबत विरोधक आपली भूमिका स्पष्ट का करत नाही. बदलापूरची घटना निंदनीयच आहे. शाळा कोणाचीही असो त्यावर कारवाई केली पाहिजे आणि सरकारची भूमिका तशीच असल्याचेही ते म्हणाले. अशा घटनेतील नराधमांना ठेचून काढण्याचीच भूमिका सरकारची आहे. राज्यात महिला सुरक्षितता अभियान अधिक भक्कमपणे राबविल्या जाईल. कुठल्याही महिलेकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही, असे कठोर पाऊल सरकार उचलणार आहे. न्यायालय जेव्हा विरोधकांच्या बाजूने निर्णय देते तेव्हा विरोधकांना तो निर्णय मान्य असतो. मात्र त्यांच्या विरोधात निर्णय देते त्यावेळी त्यांना न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप असतो, असा दुटप्पीपणा विरोधक करतात. खरेतर न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल भूमिका व्यक्त करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. या संदर्भात न्यायालयाने विरोधकांवर कारवाई केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.