“गरीबांना ‘आनंद शिधा’ म्हणून फक्त एक किलो धान्य, जाहिरातींवर मात्र कोट्यवधींची..,” ठाकरे गटाची सरकारवर टीका

सरकारचा कारभार वेगवान, गतिमान वगैरे असल्याचा त्यांचा दावा असून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून जनतेवर जाहिरातींचा भडिमार केला जात असल्याचा केला आरोप.

‘गरीबांना ‘आनंद शिधा’ म्हणून फक्त एक किलो धान्य आणि जाहिरातींवर मात्र कोटय़वधींची उधळण, असा मिंधे-फडणवीस सरकारचा ‘गतिमान’ कारभार सुरू आहे. जाहिरातींमधून निर्माण होणारा भ्रम वेगळा आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळी,’ असे म्हणत ठाकरे गटाकडून सरकारवर टीकेचा बाण सोडण्यात आला.

‘जाहिरातींमधील पात्रांपेक्षा गारपिटीने मोडून पडलेल्या शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन विचारा, ते मिंधे सरकारचा ‘पंचनामा’ करताना दिसतील. महागाईने त्रस्त आयाबहिणी त्यांच्या नावाने बोटे मोडताना दिसतील. हे सरकार कागदावरील ‘आनंद शिध्या’त मश्गूल आहे आणि राज्यातील गोरगरीब जनता ‘कसला आनंद आणि कसला शिधा’ या विवंचनेत आला दिवस ढकलत आहे. सरकार तिच्या ओंजळीत ना आनंद घालीत आहे ना शिधा!,’ असे नमूद करत ठाकरे गटाने सामनाच्या संपादकीयमधून शिवसेना-भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?
राज्यातील मिंधे सरकारचा कारभार वेगवान आणि गतिमान वगैरे असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसे भासविण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून जनतेवर जाहिरातींचा भडिमार केला जात आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या ‘भ्रमाच्या भोपळय़ा’त बसून हे सरकार स्वानंदात मग्न आहे. मात्र हा भ्रमाचा भोपळा पुन्हा फुटला आहे. सरकारच्या ‘आनंद शिधा’ योजनेची परत एकदा पोलखोल झाल्याचे संपादकीयमध्ये म्हटले आहे.

एक किलो धान्यात महिना भागवा असे म्हणायचेय का?
‘गुढीपाडव्यापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपर्यंत राज्यातील गरीब जनतेला ‘आनंद शिधा’ देण्याचे नियोजन वगैरे केले असल्याचा ढोल सरकारने बडविला होता. मात्र आता हे सरकार गरीब कुटुंबांना एका महिन्याला फक्त एक किलो धान्य ‘आनंदाचा शिधा’ म्हणून देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही गरीबांना मदत म्हणायची की सरकारने केलेली चेष्टा? हा आनंद शिधा म्हणायचा की गरीबांच्या जखमेवर चोळलेले मीठ? गरीब आहात ना, मग एक किलो धान्यात महिना भागवा आणि त्यातच आनंद मानून घ्या, असे मिंधे सरकारला म्हणायचे आहे का?’ असा सवालही यातून करण्यात आलाय.

नाव अर्धा शिधा ठेवा
स्वतःला गोरगरीबांचे, शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणवता ना, मग निदान जे तुम्हीच सांगितले ते तरी पूर्ण द्या. योजनेचे नाव ‘आनंद शिधा’ ठेवायचे आणि देताना अर्धा शिधा देऊन गोरगरीबांचा आनंद हिरावून घ्यायचा. मग योजनेचे नाव ‘अर्धा शिधा’ ठेवा! जे सरकार गरीबांना साधा शिधा देऊ शकत नाही ते आनंद काय देणार? गेल्या आठवडय़ात गुढीपाडव्याच्या वेळीही आनंद शिध्याबाबत ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असेच झाले. त्यासाठी त्यावेळी सुरू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे बोट दाखविले गेले,’ असा आरोपही यातून करण्यात आलाय.