...तर सर्वांनी राजीनामा द्या; उद्धव ठाकरेंचं केंद्रीय मंत्री, ४८ खासदारांना आवाहन

महाराष्ट्राची एकजूट कुणी संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर सावध होणे गरजेच आहे असंही उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

मुंबई – राज्यातील जे ६-७ केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र पेटतोय, सर्वसमावेशक आरक्षण देणार नसाल तर हा आमचा राजीनामा घ्या अशी भूमिका केंद्रीय मंत्रिमंडळात मांडली पाहिजे. जर मंत्रिमंडळाने राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नसेल तर राज्यातील ४८ खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा. ही हुकुमशाही तोडून टाकण्याची वेळ आली आहे. मराठा-धनगर समाजाला समाधानी करणारे आरक्षण केंद्र सरकारने दिले पाहिजे. बाकीचे विषय बाजूला ठेवा आणि पंतप्रधानांसमोर आरक्षणाचा विषय मांडण्याचे धाडस केंद्रीय मंत्र्यांनी दाखवावे असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा धनगर समाजाला सरकारने आरक्षण द्यावे. केंद्र सरकारच्या हातात हा विषय आहे. जर विशेष अधिवेशन घेऊन प्रश्न सुटत असेल तर जरूर घ्या पण केंद्राने तात्काळ संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. ज्यांना कळालंय ३१ डिसेंबरपर्यंत अपात्र ठरणार आहोत ते राजीनामे देतायेत. केंद्रीय मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय मांडला पाहिजे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित होते. एक प्रचाराला दुसऱ्या राज्यात गेले, तर दुसरे डेंग्युने आजारी पडलेत. जरांगे पाटलांनी कृपा करून टोकाचे पाऊल उचलू नका. तुमच्यासारख्या लढवय्यांची राज्याला गरज आहे. आपापसात कुठेही मतभेद, जाळपोळ होईल असं करू नका. जाळपोळ करणारे दुसरे कोण असतील तर हे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. जेणेकरून राज्यात नवीन उद्योग येऊ नये. महाराष्ट्रात आज अस्वस्थता आहे. मराठ्यांना हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे. ते स्वाभिमानी आहेत दुसऱ्याच्या ताटातलं त्यांना नको, ओबीसी, मराठा, धनगर समाजाच्या मनात आक्रोश आहे. महाराष्ट्राची एकजूट कुणी संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर सावध होणे गरजेच आहे असंही उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

दरम्यान, ज्यावेळी आमचे सरकार आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले होते. जे वकील आधीच्या सरकारने नेमलेले तेच वकील होते. तुम्ही महाराजांची शपथ घेतली आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. प्रश्न सोडवण्यासाठी मूळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. विशेष अधिवेशन घेण्याची गरज असेल तर घ्या, आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. टक्केवारीची अडचण सोडवण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. राज्यातील स्थिती हाताबाहेर जात आहेत. आपसात लढून उपयोग नाही. आमदार, खासदारांनी राजीनामा दिला तर केंद्राला फरक पडणार नाही. जितके केंद्रीय मंत्री आहेत, नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे, भारती पवार, कपिल पाटील अन्य सगळेच त्यांनी कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मांडावा असं उद्धव ठाकरेंनी सुचवलं आहे.