नोटाबंदीची चूक मान्य करण्याचे धाडस केंद्राकडे नाही - उद्धव ठाकरे

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर टीका करत उद्धव ठाकरे यांनी नोटाबंदी निर्णय चुकीचाच आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा सामना संपादकीयमधून केला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 2 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर टीका करत उद्धव ठाकरे यांनी नोटाबंदी निर्णय चुकीचाच आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा सामना संपादकीयमधून केला आहे. फसलेल्या नोटाबंदीमुळे देशभरातील सुप्त असंतोषाचा अंदाज केंद्र सरकारलाही आलेला दिसतो आहे, असे सांगत ही चूक मान्य करण्याचे धाडस केंद्र सरकारमध्ये नसले तरी चूक उमगल्याचे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून दिसले, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. 

 

शिवाय, पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले असते तर ते मध्यमवर्गीयांना ख-या अर्थाने दिलासा देणारे ठरले असते, असेही ते म्हणाले आहेत. 

 

काय आहे नेमके सामना संपादकीय?

 

- दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेरो–शायरीचा वापर करून अरुण जेटली यांनी उत्साह भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नोटाबंदीच्या ‘आफ्टरशॉक्स’मुळे अर्थव्यवस्था मंदावलेली असतानाही भविष्यातील भरभराटीचे स्वप्न दाखवण्याची कसरत अर्थमंत्री जेटली यांना करावी लागली.

 

- फसलेल्या नोटाबंदीमुळे देशभरातील सुप्त असंतोषाचा अंदाज आता केंद्र सरकारलाही आलेला दिसतो आहे. खास करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, शेतकऱयांना या नोटाबंदीची जबर किंमत मोजावी लागली. नोटाबंदी चुकलीच हे मान्य करण्याएवढे धाडस केंद्रीय सरकारमध्ये नसले तरी, ही चूक सरकारला उमगली आहे याचे अप्रत्यक्ष दर्शन मात्र बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देशाला घडले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱयांसाठी ज्या योजना व निधीचे मोठमोठे आकडे जाहीर केले त्यावरून हे स्पष्ट होते. नोटाबंदीनंतर शेतकरीवर्गात जो संताप खदखदत आहे त्याचा धसका घेऊनच सरकारने आपण कसे शेतकऱयांचे तारणहार आहोत हे भासविण्याचा प्रयत्न आता चालवला आहे. शिवाय उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांतील निवडणुकांवरही डोळा आहेच. त्यामुळे एक धूर्तपणा दाखवून शेतकरी, गरीब आणि ग्रामीण भागासाठी भरीव तरतुदींची आकडेमोड अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

 

- शेतक-यांसाठी दहा लाख कोटींचे कर्ज, दूध प्रक्रिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी, पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी, ग्रामीण भागासाठी तीन लाख कोटी हे भरभक्कम आकडे ठरावीक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच सरकारच्या पोतडीतून बाहेर पडले हे वेगळे सांगायला नको. तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. 

 

- मात्र, पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले असते तर ते मध्यमवर्गीयांना खऱया अर्थाने दिलासा देणारे ठरले असते. नोटाबंदीनंतर देशातील काळे धन संपुष्टात आले असे सरकारच सांगते. हे खरे असेल तर सामान्य जनतेला कराच्या जोखडातून संपूर्ण मुक्त करून त्यांना न्याय का दिला जात नाही? देशातील बँकिंग क्षेत्राची थकीत कर्जांची रक्कम आज 9.22 लाख कोटींवर जाऊन पोहचली आहे. सामान्य जनतेला रांगेत उभे करणारे सरकार या महाबुडव्यांना मात्र हात लावायला तयार नाही. दो तरुणांना रोजगार देऊ, गरीबांना घरे देऊ, गरिबीचे निर्मूलन करू, अशी आश्वासने स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासूनच दिली जात आहेत. तेच आश्वासन याही अर्थसंकल्पात सरकारने दिले आहे. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न विकून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने गरीबांना स्वस्तात घरे देण्याची घोषणा याआधी पण केली होती. त्या घोषणेपासून आजपर्यंत किती घरे बांधून झाली, त्यासाठी राखून ठेवलेल्या निधीचे काय झाले हे मात्र सरकार सांगत नाही. एक कोटी नवे रोजगार निर्माण करू, दोन कोटी रोजगार देऊ, असे आकडे अर्थसंकल्पातच फक्त सांगितले जातात. नवे रोजगार सोडा, पण नोटाबंदीमुळे देशभरात 44 लाख लोकांच्या आहे त्या नोकऱयाही गेल्या हे वास्तव आहे. शेतीचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करणार ही गेल्या बजेटमधली घोषणादेखील

 

- मागच्या पानावरून पुढे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही आली आहे. बरे, दुप्पट करणार म्हणजे सरकार नेमके काय करणार? चार वर्षांपासून दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतकऱयांचे कंबरडे मोडले. यंदाच्या वर्षी पाऊसपाणी चांगले झाले. त्यामुळे शेतमालांचे उत्पादनही भरघोस झाले. चार वर्षांतील सगळे नुकसान यावर्षी भरून निघणार म्हणून शेतकरी आनंदात असतानाच नोटाबंदीची कुऱहाड त्याच्यावर कोसळली. उत्पादन दुप्पट होऊनही पिकांना मिळणारा भाव निम्म्याने घटला. या सरकारनिर्मित कोंडीमध्ये अडकलेला बळीराजाचा श्वास थोडाफार मोकळा करण्याची कसरतही अर्थमंत्र्यांना करणे भाग होते. तीन लाखांवरील व्यवहार रोखीने करता येणार नाहीत, राजकीय पक्षांच्या बेहिशेबी देणग्यांवर बडगा उगारण्यासाठी दोन हजारपेक्षा अधिक रकमेची देणगी रोख स्वरूपात घेता येणार नाही, हे निर्णय काळे धन आणि भ्रष्टाचार रोखणारे असल्याने त्याचे स्वागत करायला हवे.

 

- मात्र लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’च्या कॅम्पेनसाठी जे हजारो कोटी उधळले गेले त्या पैशांचे उगमस्थान कोणते होते हे विचारण्याचा अधिकार देशातील जनतेला आहे हेदेखील सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे! ठीक आहे, अर्थसंकल्प हा अलीकडे तसा सोपस्कारच झाला आहे. दरवर्षी तो केला जातो. अनेक ‘संकल्प’ जाहीर केले जातात. मात्र त्यातील किती पूर्ण झाले, किती अपूर्ण राहिले याचा वर्षभरानंतरही काहीच ‘अर्थ’बोध होत नाही. मात्र अर्थसंकल्पांची ‘कसरत’ सुरूच राहते. यावेळी तर नोटाबंदीच्या धक्क्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोसळली आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर ‘सर्वसमावेशक’, ‘दिलासादायक’ वगैरे अर्थसंकल्प सादर करण्याची कसरत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना करावी लागणार होती. ती त्यांनी केली इतकेच!