Uddhav Thackeray PC: मला का मुख्यमंत्री बनायला लावलं?; उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला उद्विग्न सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 1, 2022 02:53 PM2022-07-01T14:53:20+5:302022-07-01T14:53:48+5:30
ठरवलेले घडलं असतं तर महाविकास आघाडीचा जन्मच झाला नसता. पाठीत वार करून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवला हा संभ्रम शिवसैनिकांमध्ये निर्माण केला जातोय असा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला.
मुंबई - राज्याच्या राजकारणात झालेल्या सत्तानाट्यात गुरुवारी शिंदे गट आणि भाजपाने सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर संध्याकाळी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या नाराजीनाट्यात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला. अनपेक्षितपणे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद दिल्याने सर्वांनाच धक्का बसला. या सर्व घडामोडीत उद्धव ठाकरेंनी पहिल्यांदाच भाष्य केले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ज्याप्रकारे हे सरकार स्थापन झाले, ज्याने सरकार स्थापन केले त्याच्या मते तथाकथित शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केले. पण मी हेच अडीच वर्षापूर्वी सांगितले होते. माझं आणि अमित शाहांचे ठरले होते. शिवसेना-भाजपाने अडीच अडीच वर्षाचा काळ वाटून घ्यावा. पहिल्या अडीच वर्षात दोघांपैकी एकाचा मुख्यमंत्री झाला असता. मग त्यावेळेला नकार देऊन आता हे का केले हे माझ्यासह राज्यातील जनतेला प्रश्न पडला आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही. लोकसभा-विधानसभा आपण एकत्र लढवली. लोकसभेपूर्वी जे काही ठरले होते तेच झाले असते. आताची जोडगोळीने अडीच वर्ष पूर्ण केले असते. जे काही आज घडले ते सन्मानाने झाले असते. मग मला मध्ये मुख्यमंत्री कशाला बनायला लावलं? ठरवलेले घडलं असतं तर महाविकास आघाडीचा जन्मच झाला नसता. पाठीत वार करून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवला हा संभ्रम शिवसैनिकांमध्ये निर्माण केला जातोय. पण हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले
शिवसेना-शिंदे गटात संघर्ष
शिवसेनेच्या तब्बल ३९ आमदारांनासोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर शिंदे गट आणि भाजपाने राज्यात सत्तास्थापन केली. शिंदे गटातील १६ आमदारांविरोधात निलंबनाची नोटीस पाठवली. मात्र शिंदे गटाने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेत उपाध्यक्षांवरच अविश्वास ठराव असल्याने ते नोटीस पाठवू शकत नाहीत अशी बाजू मांडली. या प्रकरणावर ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे.