Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde Supreme Court: झिरवळांकडे पुन्हा अधिकार द्यायचे का? शिंदेंचे वकील बाजूलाच राहिले, सरन्यायाधीशांनी सिब्बलांनाच विचारले

न्यायालयीन आदेशामुळे एखादी परिस्थिती उद्भवल्यास, आम्ही असे म्हणत नाही, परंतु तसे झाल्यास, परिस्थिती सुधारणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे यावर सरन्यायाधीश म्हणाले.

नव्या अध्यक्षांकडे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यायचा की ठाकरे सरकारच्या वेळचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांकडे यावरून सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची चर्चा झडली आहे. यामुळे हे प्रकरण झिरवळांकडे देण्यावर निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

नवीन विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही अवैध असल्याचे सिब्बल यांनी घटनापीठाला सांगितले. तसेच २७ जूनपूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करण्याची मागणी केली. यावर आम्ही सभागृहाची बहुमत चाचणी कशी काय अवैध ठरवू शकतो, असा प्रश्न सरन्यायाधीश यांनी विचारला. यावर सिब्बलांनी रेबिया प्रकरणात हे झाले होते, असे सांगत तुम्ही करू शकता. २७ जूनची परिस्थिती हाताळायची असेल तर झिरवळांकडे निर्णय घेण्याचा अधिकार देऊ शकता असे सांगितले. 

न्यायालयीन आदेशामुळे एखादी परिस्थिती उद्भवल्यास, आम्ही असे म्हणत नाही, परंतु तसे झाल्यास, परिस्थिती सुधारणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे यावर सरन्यायाधीश म्हणाले. असे गृहीत धरून, आम्ही 27 तारखेपूर्वी स्वतःला ठेवतो, तेव्हा आम्ही स्पीकरला ठरवू द्या असे म्हटले असते तर स्पीकर निर्णय घेईपर्यंत तुमचा युक्तिवाद असेल, बहुमत चाचणी नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हणत सिब्बल यांना यावर बाजू मांडण्यास सांगितले. अध्यक्षांचे काम परत करण्यास आम्हाला खूप कठीण जाईल असे चंद्रचूड यांनी म्हटले. 

यावर सिब्बल यांनी रेबिया प्रकरणात तेच केले गेले असे न्य़ायालयाला सांगितले. यावर सरन्यायाधींशांनी सिब्बलांना रेबिया प्रकरण तुम्ही तुमच्या उद्देशाप्रमाणे हाताळत अहात असे म्हटले. जेव्हा परिस्थिती तुमच्या बाजुने असेल तेव्हा तुम्ही रेबिया प्रकरणाचा हवाला देता आणि बाजुने नसेल तेव्हा तुम्ही रेबिया प्रकरणाला विरोध करता, असे कसे, असे चंद्रचूड यांनी विचारले. यावर सिब्बल यांनी कारण नबाम रेबियामध्ये वेगवेगळे मुद्दे आहेत, असे उत्तर दिले. 

कोर्टाच्या जूनमधील आदेशामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे सिब्बल यांनी म्हणताच सरन्यायाधीशांनीही त्यांना चांगलेच सुनावले. न्यायालयाचा आदेशही तुमच्या विधानसभा उपाध्यक्षांमुळेच घेतला गेला. तुमच्या अध्यक्षांनी कायद्याचे पालन करायचे ठरवले असते तर त्यांना 7 दिवसांची मुदत दिली असती, असे ते म्हणाले. यावर सिब्बल यांनी ठाकरेंनी राजीनामा दिला काय किंवा न दिला काय ४ जुलैला जे घडले तेच घडले असते, असे सिब्बल म्हणाले.