कर्जमुक्तीच्या श्रेयासाठी मजा मारतंय कोण?, उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर निशाणा

सामना संपादकीयमधून भाजपावर पुन्हा टीका करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 3 - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपावर पुन्हा टीका केली आहे. कर्जमुक्तीच्या श्रेयासाठी मजा मारतंय कोण?, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून उपस्थित करत भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्ती विषयावरुन उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.  ""कर्जमुक्तीसाठी लढले कोण आणि श्रेय घेण्यासाठी पानभर जाहिराती देऊन मजा मारतेय कोण! अर्थात श्रेय उपटणे आणि श्रेय लाटणे हा सध्याच्या राजकीय विचारसरणीचाच एक भाग बनला आहे, पण ‘पब्लिक सब कुछ जानती है’ या विश्वासावरच सध्या जग चालले आहे."", असा टोलादेखील उद्धव यांनी यावेळी हाणला आहे. 

काय आहे आजचे सामना संपादकीय ?

राजकारण हे सोय व फायदा-तोटा पाहूनच केले जाते. व्होट बँकांची फिकीर न करता निर्णय घेणारी फक्त शिवसेनाच! ज्याच्या हाती ससा तो पारधी हे आजच्या राजकारणातही सुरूच आहे. मतदारांना भुरळ पाडणाऱ्या घोषणांचा पाऊस नेहमीच पडत असतो. निवडणुकांचे घोडा मैदान जवळ आले की, सरकार जागे होते व जनहितकारी, पोटापाण्याच्या प्रश्नांवर ‘झटका’ निर्णय घेतले जातात. मग विरोधक त्यावर टीका करू लागतात. ‘गरिबी हटाव’ असो नाहीतर ‘अच्छे दिन’, या घोषणांचा नक्की काय व कसा फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय असला तरी चांगल्याला चांगले म्हणून स्वीकारण्याची दानत आता राजकारणात उरलेली नाही.  राजकारण हे साधुसंतांचे राहिले नसल्याने अशा योजनांची चर्चा आणि राजकारण तर होणारच. जसे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीबाबत सध्या सुरू आहे. कर्जमुक्तीसाठी लढले कोण आणि श्रेय घेण्यासाठी पानभर जाहिराती देऊन मजा मारतेय कोण! अर्थात श्रेय उपटणे आणि श्रेय लाटणे हा सध्याच्या राजकीय विचारसरणीचाच एक भाग बनला आहे, पण ‘पब्लिक सब कुछ जानती है’ या विश्वासावरच सध्या जग चालले आहे. हे विषयांतर यासाठी की, १० रुपयांमध्ये भोजन आणि पाच रुपयांमध्ये न्याहारी अशी एक उत्तम योजना कर्नाटक सरकारने जाहीर केली आहे व त्यावर सध्या टीकेचा मारा सुरू आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने कर्नाटक सरकारने मतदारांना भुरळ पाडण्यासाठी हे केले आहे

 

वगैरे वगैरे आक्षेप

 

आता तेथे विरोधक घेत आहेत. आम्ही म्हणतो सरकार कोणाचेही असो, जनहितकारी आणि सामान्य माणसाच्या पोटापाण्याविषयी सुरू केलेल्या योजनांकडे राजकीय द्वेषाने पाहू नये. उलट अशा योजना जास्तीत जास्त सुरू व्हायला हव्यात. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचे राज्य असताना (आजही तसे ते आहे) एक रुपयात पोटभर झुणका-भाकरीची योजना सरकारने सुरू केली होती. त्यामुळे सामान्यांच्या पोटापाण्याची सोय झाली होती, पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांना झुणका पचनी पडला नाही. त्यांनी टीकेचा भडिमारच केला. ही योजना राजकीय मतलबासाठी सुरू केल्याचे ठसके त्यांना लागले व महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार येताच गरीबांच्या तोंडचा झुणका-भाकरीचा घास त्यांनी काढून घेतला. अशा प्रकरणात आमची न्यायालयेही सारासार विचार न करता निर्णय देतात व गरीबांच्या पोटावर त्यांचा तो हातोडा मारतात. शिवसेनेने झुणका-भाकर देऊन असे काय मोठे पाप केले होते? भुकेचा आणि रोजगाराचाच प्रश्न त्यातून सोडवला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांच्या काळात त्यांनी सहकारसम्राटांना साखर कारखाने व सूतगिरण्या, शिक्षणसम्राटांना शिक्षण संस्था आणि बिल्डरांना भूखंड वाटले. आम्ही झुणका-भाकरीचे वीतभर स्टॉल दिले होते. तरीही नंतर सत्तेत आलेल्या राजकारण्यांना त्याची पोटदुखी झाली. निदान महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरी अशा

 

पोटदुखीचे राजकारण

 

घडू नये. तामीळनाडूत ‘अम्मा कॅण्टीन’ची भुरळही सामान्यांना पडलीच आहे. एक रुपयामध्ये इडली तर पाच रुपयांमध्ये सांबार-भात. ही ‘अम्मा कॅण्टीन’ योजना तामीळनाडूमध्ये माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यात यशस्वी ठरली होती. आंध्र प्रदेशातही १९८२ मध्ये तेलगू देशमच्या एन.टी. रामाराव यांनी दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचे आश्वासन दिले व अमलातही आणले. तामीळनाडूतील ‘अम्मा कॅण्टीन’ असो, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारचे तीन रुपयांत नाश्ता आणि पाच रुपयांत जेवण देणारे ‘अन्नपूर्णा भोजनालय’ असो, कर्नाटक सरकारचे सध्याचे १० रुपयांत स्वस्त भोजन असो किंवा महाराष्ट्रात आधीच्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळातील एक रुपयातील झुणका-भाकर असो, या योजना सामान्य जनतेचे पोट भरणाऱ्या आणि चूल पेटविणाऱया आहेत. गोरगरीबांच्या दृष्टिकोनातून हे बरेच आहे. अशा योजनांना राजकीय विरोध होऊ नयेत. किंबहुना पैसा वाटून, खोटी आश्वासने देऊन, भूलथापा मारून विश्वासघाताने निवडणुका जिंकण्यापेक्षा रोजगार, पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवून मते मागणे हे कधीही चांगले. म्हणूनच झुणका-भाकर केंद्राची योजना महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुरू करावी व ‘वडापाव’ गाडय़ांची योजना राज्यभरात राबवावी अशी शिफारस आम्ही देवेंद्र सरकारकडे करीत आहोत. वाटल्यास श्रेय वगैरे जे काही आहे ते तुम्हीच घ्या. अशा योजनांतूनच महाराष्ट्राला बरकत व गरीबांना रोजगाराची समृद्धी मिळेल!