अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरूच

बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसीने बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम राबविली.

नवी मुंबई : गेल्या वर्षभरात बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसीने बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम राबविली. याअंतर्गत जवळपास साडेतीन हजार लहान-मोठी बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. मात्र, या कारवाईला न जुमानता भूमाफियांनी आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षात जवळपास साडेआठशे नवीन बांधकामे उभारल्याचे दिसून आले आहे.
बेकायदा बांधकामांमुळे सायबर सिटीतील मूळ गावे व गावठाणांना बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. फिफ्टी -फिफ्टीच्या नावाखाली रातोरात इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यातील घरे गरजूंच्या माथी मारून भूमाफिया परागंदा झाले आहेत. एकूणच माहिती व तंत्रज्ञानाच्या या सुनियोजित शहरात बेकायदा बांधकामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने २0१२ पूर्वीच्या बांधकामांना अभय दिले आहे. त्यानंतर म्हणजेच जानेवारी २0१३नंतर उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. त्यानुसार सिडको, महापालिका व एमआयडीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या वर्षभरात या तिन्ही प्राधिकरणांनी आपापल्या क्षेत्रात कारवाई करून जवळपास साडेतीन हजार लहान-मोठी बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. यात सर्वाधिक म्हणजेच २000 बांधकामांवर सिडकोच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे त्याच जोमाने नवीन बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षभरात महापालिका क्षेत्रातील विविध भागांत जवळपास साडेआठशे नवीन बांधकामे उभारली गेल्याचे दिसून आले आहे. यात सर्वाधिक बांधकामे विधानसभेच्या ऐरोली मतदार संघ क्षेत्रात उभारली गेली आहेत. यावरून बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला भूमाफियांनी सपशेल केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येते.
>कारवाईचा तपशील
गेल्या वर्षभरात महापालिकेने जवळपास ३०० अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली.
सिडकोने आपल्या कार्यक्षेत्रातील नवी मुंबई परिसरात पालिकेसोबत संयुक्त कारवाई करून सुमारे २००० लहान-मोठी बांधकामे जमीनदोस्त केली.
एमआयडीसीनेही महापालिका व सिडकोसोबत कारवाई करून जवळपास १००० बांधकामांवर हातोडा चालविला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४०० पैकी १०० धार्मिकस्थळांवर कारवाई झाली.
>मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा भूमाफियांच्या पथ्यावर
उच्च न्यायालयाने २0१२ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय दिले आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २0१५ पर्यंतची सरसकट सर्वच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा भूमाफियांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली आहे. २0१५ पर्यंतची बांधकामे नियमित होणार असतील, तर त्यानंतरचीसुद्धा नियमित होतील, असा अशावाद वाढल्याने भूमाफियांनी कारवाईला भीक न घालता बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरूच ठेवल्याचे दिसून आले आहे.