अनधिकृत बांधकामे : महापालिका हद्दीजवळील गावे किती बळी घेणार?

महापालिकेच्या हद्दीजवळील गावे महापालिका हद्दीत येणार असल्याने पैसा कमावणासाठी शेकडो नागरिकांचे जीव धोक्यात घालणारी अनधिकृत बांधकामे आणखी किती जणांचा बळी घेणार?

पुणो : महापालिकेच्या हद्दीजवळील गावे महापालिका हद्दीत येणार असल्याने पैसा कमावणासाठी शेकडो नागरिकांचे जीव धोक्यात घालणारी अनधिकृत बांधकामे आणखी किती जणांचा बळी घेणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचीच प्रचिती आज न:हे येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेवरून पुन्हा एकदा समोर आली आहे. या दुर्घटनेत संदीप दिलीप मोहिते या तरुणाला आपला जीव गमावावा लागला आहे. मात्र, आता तरी प्रशासन डोळे उघडणार की गेंडय़ाची कातडी पांघरून नुसती बघ्याची भूमिका घेणार, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला जात आहे.

 

शहराची वाढ गेल्या दशकभरात झपाटयाने झालेली आहे. त्यामुळे शहराची हद्द वाढत असून हददीजवळील या 34 गावांमध्ये मोठया प्रमाणात लोकवस्ती वाढत आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सरासावले असून कोणतेही नियम आणि कायदे न पाळता जागा मिळेल तिथे टोलेजंग इमारती उभारण्याचा घाट जातला आहे. विशेष म्हणजे या इमारती बांधताना, ही गावे पालिका हददीत नसल्याने दोन ते तीन मजल्यांची परवानगी घेऊन सात ते आठ मजल्यांच्या टोलेजंग इमारती बांधल्या जात आहेत. त्यातच जिल्हा प्रशासन आणि नगररचना विभागाकडे या बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या सुरक्षिततेची तपासणीसाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने बांधकाम व्यवासायिकाही नागरिकांच्या जीवाशी खेळून टोलेजंग इमारती बांधत आहेत. हददीजवळ जवळपास प्रत्येकच गावात या अनधिकृत बांधकामाचे प्रमाण मोठे आहे. या बांधकामांचा आकडा काही हजारांच्या घरात असला तरी, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. एवढच काय तर संबधित बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत याची खातरजमा करणारी यंत्रणाही प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे निर्ढावलेले बांधकाम व्यवासायिक ही गावे महापालिकेत येतील मग ती अधिकृत करता येईल म्हणून मनमानी पध्दतीने बांधत आहेत.(प्रतिनिधी)

 

दुर्घटनेप्रकरणी बिल्डरला अटक

पुणो : आंबेगाव येथील पितांबर कॉम्पलेक्स ही 5 मजली इमारत अचानक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी बिल्डरला सिंहगड पोलिसांनी अटक केली आहे.  इमारतीखाली आणखी कुणी अडकले नाही ना याचा शोध घेण्यासाठी ढिगारा उपसण्याचे काम रात्री उशीर्पयत सुरू होते. किशोर पितांबर वडनेरा (रा. आंबेगाव) असे त्या बिल्डरचे नाव आहे. सिंहगड पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी रात्री उशीरा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पहाटे तीनच्या सुमारास इमारत कोसळल्याची माहिती नागरिकांनी फोन करून नियंत्रण कक्षास दिली. त्यानंतर तातडीने पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.  

 

2012 सर्वेक्षण : तब्बल 8 हजारांपेक्षा अधिक बांधकामे अनधिकृत 

जिल्हाधिका:यांनी ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घातली असतानाही सरपंच-ग्रामसेवकांच्या संगनमताने पूर्वीच्या तारखा टाकून सर्रास परवानगी देणो सुरु आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत 2012 मध्ये करण्यात आलेल्या सव्र्हेक्षणामध्ये जिल्ह्यात तब्बल 8 हजार पेक्षा अधिक बांधकामे अनाधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर दोन वर्षात आतार्पयत हा आकडा 10 हजाराच्या आसपास पोहचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2012 च्या सव्र्हेक्षणानुसार, हवेली तालुक्यातील न:हे, आंबेगाव, मांगडेवाडी आदी 12 गावांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 1339 बांधकामे अनाधिकृत असल्याचे आढळून आले होते.

 

वाढत्या शहरीकरणामुळे पाच-सहा वर्षात ग्रामीण भागात विशेषत: शहरालगतच्या भागात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यामुळे गेल्या चार वर्षापासून जिल्हाधिका:यांनी ग्रामीण भागात बांधकामांना परवानगी देण्यास ग्रामपंचायतींना बंदी 

घातली आहे.

 

‘तो’ प्रस्ताव मंत्रलयाच्या आगीत जळाला 

 ग्रामीण भागातील अनाधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकांच्या धर्तीवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांनी सन 2क्क्9 मध्ये शासनाला बांधकाम इमारत विभाग सुरु करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. यामध्ये या विभागासाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी, तीन नगर रचनाकार, सहा साहाय्यक नगर रचनाकार, तीन सव्र्हेअर ,सहा लिपिक आणि चार वाहनचालक असे कर्मचारी देण्याचे मान्य देखील करण्यात आले होते. यासाठी वर्षाला किमान 64 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु तेंव्हापासून हा प्रस्ताव शासन दरबारी धुळ खात पडला आहे. त्यात मंत्रलयाला लागलेल्या आगीत हा प्रस्तावही जळाला होता.

 

4महापालिका हददीजवळ असलेली ही गावे प्रामुख्यांने टेकडयांच्या परिसरात वसलेली आहेत. या टेकडयाही प्लॉटींग आणि इमारतीसाठी पोखरलेल्या आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाना अडथळे निर्मान झाले आहेत. शिवाय टेकडया कोसळण्याचीही धोका निर्माण झालेला आहे. 

4कात्रज, जांभूळवाडी, वारजे,पौड, सुस, बावधन, शिंदेवाडी,  या सारख्या परिसरात टेकडयांच्या टोकावर या टोलेजंग इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत.त्यामुळे या इमारतींनाही माळीण दुर्घटनेप्रमाणो धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, एखादी दुर्घटना झाल्यानंतर देखाव्याला कारवाई करणा:या जिल्हा प्रशासनाकडून पुढे काहीच होत नाही.

 

‘आता धडक तपासणी करणार’

पुणो : ग्रामपंचायतींच्या दुर्लक्षामुळेच इमारतींच्या विकसकांनी बेकायदेशीरपणो मजले चढविण्याचे, ढिसाळ बांधकामे होण्याचे प्रकार होत असून नगर नियोजन विभागाने किती बांधकामांना परवाने दिले आहेत, जोता (प्लिंथ) तपासणी प्रमाणपत्र घेतले गेले आहे की नाही आदींची धडक तपासणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू केली जाणार आहे.

 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी सांगितले की, ग्रामीण हद्दीत नगर नियोजन विभागाकडून मान्यता मिळणा:या इमारतींनी प्लिंथ चेकींग सर्टीफिकेट घेणो अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून प्रमाणपत्र घेतलेले नसल्यास सरकारी अधिका:याचे ना हरकत प्रमाणपत्र अशा बांधकामांसाठी असावे अशा प्रकारची तरतूद आम्ही करीत आहोत.

ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकाच्या अगर तलाठय़ाच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचीही शिफारस शासनाकडे केली जाणार आहे असे पाटील यांनी सांगितले.