अनधिकृत बांधकामे आता होणार अधिकृत

राज्याच्या नागरी भागात ३१ डिसेंबर २०१५पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे काही अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयाचा राज्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे.

मुंबई : राज्याच्या नागरी भागात ३१ डिसेंबर २०१५पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे काही अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयाचा फायदा मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, दिघासह राज्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे. सुमारे अडीच लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे जिल्ह्यातील हजारो अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. दिघा येथील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळविली होती.
राज्यातील अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे यांची समिती नियुक्त
केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)
विकास योजनेतील रहिवास क्षेत्रामध्ये केलेली अनधिकृत बांधकामे ज्यामध्ये भूखंडाचे क्षेत्र, इमारतीची उंची, तळव्याप्त क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, इमारतीचा वापर बदल, सामासिक अंतराचे उल्लंघन आदी प्रकारची अनधिकृत बांधकामे शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्यात येतील.
ती नियमित करताना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमावली असलेले टीडीआर, पेड एफएसआय, फंजीबल एफएसआय आदींच्या महत्तम मर्यादेपर्यंतच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकापर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील.
प्रतिबंधित क्षेत्राबाबत नियम : राज्य शासनाच्या वा केंद्र सरकारच्या किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या जागेवर केलेली किंवा त्यांनी घोषित केलेल्या कोणत्याही प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये (सीआरझेड व अन्य) केलेली तसेच महसूल विभागाच्या इनाम व वर्ग २च्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे संबंधित प्राधिकरणांच्या संमतीविना नियमित करण्यात येणार नाहीत.
विकास योजनेतील रहिवास क्षेत्राव्यतिरिक्त असलेल्या ना विकास/औद्योगिक/वाणिज्य विभागात असलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यापूर्वी, अशा क्षेत्राचा वापर बदल करून रहिवास विभागात समाविष्ट केल्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमित करण्यात येतील. नियोजन प्राधिकरणाने ३१ डिसेंबर २०१५ या तारखेपूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची सॅटेलाईट इमेजेस व इतर आवश्यक कागदपत्रांनुसार खात्री करून निर्णय घेणे आवश्यक राहील.
अशा असतील अटी
अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यासाठी काही दंडात्मक शुल्क आकारले जाईल. राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत बांधकाम नियमित करण्यासंबंधीचा अर्ज स्थानिक प्राधिकरणाकडे करावा लागेल.