राजकीय पक्षांकडून बेकायदा वसुली!

राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेते

यदु जोशी,

मुंबई- राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेत असून कोणत्याही कायद्यात वा नियमात उल्लेख नसताना ही वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
आयोगाने गेले काही दिवस राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे सत्रच चालविले आहे. या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, हिशेबही दिलेले नाहीत असे कारण देत त्यांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या पक्षांनी कागदपत्रे सादर केली त्यांची मान्यता कायम राहिली. ज्यांनी तसे केले नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. पुन्हा मान्यतेसाठी हे पक्ष आले तेव्हा त्यांच्याकडून दंडापोटी एक लाख रुपये वसूल करणे सुरू करण्यात आले. त्याला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. तसे कोणतेही लेखी आदेश आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील नाहीत. केवळ कार्यालयीन नोटच्या आधारे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
जे. एस. सहारिया हे आयोगाचे आयुक्त झाल्यानंतर हा लाखाच्या वसुलीचा फंडा आला. या आधी नीला सत्यनारायण वा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आयुक्तांच्या काळात अशी वसुली केलीच जात नव्हती. एक लाखाचा आकडा कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आला याला कोणतेही निकष नाहीत.
‘आयोगाला एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, हे आम्हाला माहिती होते पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असता तर आमच्या फेरनोंदणीत अडथळे आणले जातील, अशी भीती असल्याने आम्ही त्यावर काही बोललो नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.
>या पैशांचे
काय करणार?
आयोगाकडून दंडापोटी वसूल होत असलेल्या रकमेचे काय करणार, या बाबत कुठलेही आदेश आयोगाने अद्याप दिलेले नाहीत. ती सध्या आयोगाच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात ठेवलेली आहे. ती कशासाठी वापरली जाणार या बाबतदेखील कोणताही आदेश आयोगाने काढलेला नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोग नवीन पक्षांच्या नोंदणीसाठी दहा हजार रुपये आकारते आणि ती रक्कम सरकारकडे जमा करते. केंद्रीय आयोगाच्याच धर्तीवर आपला कारभार चालतो, असे ठासून सांगणारा राज्य निवडणूक आयोग नोंदणीसाठी आकारलेली रक्कम मात्र सरकारजमा न करता स्वत:साठी वापरते. या विसंगतीवर एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने बोट ठेवले. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य निवडणूक आयोगदेखील नोंदणीसाठी आकारलेला पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात.