अनधिकृत धार्मिक स्थळे लपवली

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यास सांगूनदेखील मीरा-भार्इंदर महापालिका टोलवाटोलवी करीत आहे.

धीरज परब,

मीरा रोड- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यास सांगूनदेखील मीरा-भार्इंदर महापालिका टोलवाटोलवी करीत आहे. पालिकेच्या यादीतून सुविधा भूखंडांवरील (आरजी) अनधिकृत धार्मिक स्थळांना सोयीस्करपणे वगळले असून बिल्डरांना पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या अनेक बेकायदा धार्मिक स्थळांची नावे आणि क्षेत्रफळ याचा तपशील व्यवस्थित गोळा केला नाही.
राज्य शासनाच्या २००१ मधील एका आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक स्थळे उभारू नये. शिवाय, खाजगी जागेत धार्मिक स्थळ उभारण्यासाठी काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. पालिका, पोलीस व महसूल विभागाने स्थानिक स्तरावर नियमांचे काटेकोर पालन न केल्याने शहरातील रस्ते, पदपथ, आरक्षणे, सार्वजनिक जागा, सीआरझेड आदी ठिकाणी सर्रास अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. २००६ साली ‘पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील’ यांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याबद्दल २०१० साली सोसायटी फॉर जस्टीस व इतर संस्था यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका दाखल केली. २०११ साली राज्य शासनाने सार्वजनिक व शासकीय जागेवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे तोडण्यासाठी आदेश जारी केले. मीरा-भार्इंदर महापालिकेने शासन आदेशानंतर शहरातील ७८ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रभाग समितीनिहाय तयार केली. त्यामध्ये पालिकेने केवळ ‘अ’ व ‘ब’, अशी दोनच वर्गवारी केली आहे. ‘अ’ वर्गातील म्हणजेच नियमित करण्याजोगी ३४ तर ‘ब’ म्हणजेच अनधिकृत तथा हटवण्यायोग्य अशा ४४ धार्मिक स्थळांची यादी जाहीर केली होती. अनधिकृत धार्मिक स्थळे सात दिवसांत हटवा, अशा नोटिसा पालिकेने बजावल्या होत्या. पण, नेहमीप्रमाणेच त्या कुचकामी ठरल्या.
८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयाने शासन यंत्रणांची चांगलीच कानउघाडणी करीत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईसाठी कालबद्ध कार्यक्र म आखण्याचे आदेश दिले होते. भाजपा-शिवसेना युती शासनाने त्यानुसार नोव्हेंबर २०१५ मध्ये नवीन आदेश काढत २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची निष्कासित करण्याजोगी धार्मिक स्थळे दोन वर्षांत तोडावी, असे आदेश दिले. स्थलांतरित होऊ शकणारी धार्मिक स्थळे ६ ते ९ महिन्यांत स्थलांतरित करावीत तसेच नियमित करण्याजोगी धार्मिक स्थळे ६ महिन्यांत नियमित करून घ्यावी, असे स्पष्ट कळवले आहे. तर, २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची सर्वच धार्मिक स्थळे नऊ महिन्यांत तोडण्याचे आदेशदेखील राज्य शासनाने दिले.
परंतु, मीरा-भार्इंदर महापालिकेने न्यायालय व शासन आदेशाला हरताळ फासून पूर्वी जाहीर केलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळांची जुनी यादीच ६ एप्रिल रोजी जाहीर केली आहे. ‘ब’ वर्गातील ४४ पैकी ५ धार्मिक स्थळे पालिकेने तोडल्याचा दावा केला, तर १७ धार्मिक स्थळे एमएमआरडीएच्या हद्दीत गेल्याने ‘ब’ वर्गातील धार्मिक स्थळांची संख्या आता २२ इतकीच राहिली आहे. ‘अ’ वर्गातील धार्मिक स्थळांची संख्या मात्र ३४ इतकी कायम आहे. परंतु, नव्याने यादी जाहीर करताना पालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण केलेच नाही. असंख्य धार्मिक स्थळांचा यादीत समावेशच नाही. इतकेच नव्हे तर यादीत जाहीर केलेल्या धार्मिक स्थळांचे क्षेत्रफळदेखील तद्दन खोटे नमूद केले आहे. अनेक धार्मिक स्थळांबद्दल लोकांनी तक्र ारी करूनदेखील पालिका व पोलीस प्रशासनाने केवळ वेळकाढूपणाच केला,जेणेकरून धार्मिक वाद चिघळत ठेवण्याचे काम या यंत्रणांनी केले.
सुविधा भूखंडांमध्ये (आरजी) मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत धार्मिक स्थळे बांधली असताना पालिकेच्या यादीत मात्र एकाही आरजी भूखंडावर अनधिकृत धार्मिक स्थळाचा साधा उल्लेखही नाही. आरजीच्या जागा गृहसंकुलात सदनिका खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांच्या करमणुकीकरिता वापरात आणणे बंधनकारक आहे. परंतु शहरातील शांतीनगर, शांती पार्क, शीतलनगर, जांगीड कॉम्प्लेक्स, तिरु पती-बालाजी कॉम्प्लेक्स, पद्मावती गोल्डन नेस्ट आदी लहानमोठ्या वसाहतींमध्ये सर्रास आरजी व मोकळ्या जागांत बिल्डरांच्या कृपेने अनधिकृत धार्मिक स्थळे न्यायालय व शासन आदेशाला वाकुल्या दाखवत उभी आहेत.