बेलगाम खरेदी; मनमानी वाटप!

राज्यातील युती सरकारने बेलगाम पद्धतीने केलेल्या औषध खरेदीच्या कथा इतक्या भयंकर आहेत की मनाला येईल ते औषध मनाला येईल त्याला पुरवण्याचे काम यातून झाले आहे. हे करताना कोणतेही निकष पाळले गेले

अतुल कुलकर्णी ल्ल मुंबई
राज्यातील युती सरकारने बेलगाम पद्धतीने केलेल्या औषध खरेदीच्या कथा इतक्या भयंकर आहेत की मनाला येईल ते औषध मनाला येईल त्याला पुरवण्याचे काम यातून झाले आहे. हे करताना कोणतेही निकष पाळले गेले नाहीत. अकोला, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर या महापालिकांना वाट्टेल तशी औषधे पुरवण्यात आली. ३१ मार्च या एकाच दिवशी कोट्यवधी रुपयांच्या औषधखरेदीची निविदा मंजूर केली गेली. हे करताना सोयीचे नियम लावले गेले. ही मनमानी खरेदी चालू असताना अत्यावश्यक औषधांचा मात्र राज्यभर तुटवडा आहे असे दाखवत त्यांची खुल्या बाजारातून चढ्या दराने खरेदी केली गेली.
‘युतीच्या २९७ कोटींच्या औषध घोटाळ्या’ची बातमी ‘लोकमत’ने रविवारी प्रकाशित करताच राज्यभर खळबळ उडाली. यापेक्षा कितीतरी भयंकर गोष्टी घडल्या आहेत असे सांगणारे अनेक दूरध्वनी ‘लोकमत’ला आले. आपण जे छापले ते काहीच नाही, रुग्णांच्या खाटांवर टाकण्यासाठीच्या रबरी बेडशिटची (मॅकेन्टॉश) खरेदी संपूर्ण देशालाही पुरून उरेल एवढ्या मोठ्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रासाठी केली गेली, असेही काहींनी फोनवर सांगितले. काही औषधे कायम ठरावीक तापमानात ठेवावी लागतात. तशी सोय राज्यातील ८० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नाही. तरीही या आरोग्य केंद्रांसाठी अशा औषधांची खरेदी केली गेली. हटवादीपणाने संख्या करार केले गेले आणि मागणीपेक्षा १०० पट जास्त औषधे पुरवली गेली. राज्य सरकार पाच कोटी लोकांना मोफत औषधे पुरवते. त्यासाठी औषधांची खरेदी करावीच लागते. रुग्णालयांकडून मागणी नोंदवण्यात (पान ७ वर) आल्यानंतरच खरेदी होते, असे सांगून आपल्याला कोणीही अजून पुरावे दिलेले नाहीत, आम्ही केलेली खरेदी नियमानुसारच आहे, असा दावा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी रविवारी पुन्हा केला. मात्र ज्यांनी मागणीच केली नव्हती त्यांनाही औषधे पुरविली गेली किंवा केलेल्या मागणीहून कितीतरी जास्त औषधे दिली गेली, असे दाखविणारी कागदपत्रे ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहेत.
‘सिटाग्लिप्टिन’ हे मधुमेहावरील एक प्रगत औषध. या औषधाच्या १,१३,९५३ गोळ्या प्रत्येकी ३४ रुपये या दराने खरेदी केल्या गेल्या. राज्यातील ९५ वेगवेगळ्या शहरांना या गोळ्या पुरवण्यात आल्या. यापैकी मुंबई, नागपूर, ठाणे, औरंगाबाद, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, नाशिक, नवी मुंबई या महानगरपालिकांना मात्र एकही गोळी पाठवली नाही. एकट्या अकोला महानगरपालिकेस १०,६७० गोळ्या पाठवण्यात आल्या. अकोल्यात मधुमेहाचे रुग्ण खूप जास्त आहेत, म्हणून एवढ्या गोळ्या तिकडे पाठविल्या का? याचे उत्तर कोणीही देत नाही.
शेवटचा उपाय म्हणून दिले जाणारे ‘व्हॅकोंमायसिन १ ग्रॅम’ हे इंजेक्शन. २३ लाख रुपये खर्च करून अशी २१,८१० इंजेक्शन घेण्यात आली. जेथे गरज नाही अशा उस्मानाबादला १ हजार, चंद्रपूरला २ हजार १०, भंडाऱ्याला ५००, बुलढाण्याला ३००, बीडला ५०० याप्रमाणे ही इजेक्शन्स वाटली गेली. हे इंजेक्शन अणीबाणीच्या वेळी शेवटी राखीव अ‍ॅन्टीबायोटीक्स म्हणून वापरले जाते. जे.जे. किंवा ससूनसारख्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्येच त्याची गरज पडते. पण हजारो इंजेक्शन्स खरेदी करून जेथे त्यांचा वापर होण्याची शक्यता नाही अशा ठिकाणी ती पाठवून अशी उधळपट्टी करण्यात आली.
पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरले जाणारे ‘सोडियम हायपोक्लोराइट २०० एमएल’ खरेदी करण्यासाठी १ कोटी २४ लाख ९८ हजार ६२९ रुपये खर्च केले गेले. त्याच्या २२,८८० बाटल्या भिवंडीला; ६,६९२ बाटल्या नांदेडला; ४,८७० बाटल्या जळगावला; ४,९०० बाटल्या अकोल्याला आणि ६,९३९ बाटल्या मुंबईला पुरवल्या गेल्या. पुणे आणि नागपूरमध्ये बहुधा पाणी शुद्ध करण्याची गरज नसावी म्हणून या शहरांना एकही बाटली दिली गेली नाही!