‘बेशिस्त’ स्कूलबसना हवी कायद्याची वेसण

दोन्ही पालक कामावर असलेल्या मुलांसाठी निश्चितच स्कूलबस सोयीस्कर आहे.

दीप्ती देशमुख
दोन्ही पालक कामावर असलेल्या मुलांसाठी निश्चितच स्कूलबस सोयीस्कर आहे. या स्कूलबसच्या भरवशावर पालक निश्चिंत होत मुलांना शाळेत सोडतात. मात्र दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत स्कूलबसच्या सुरक्षेबाबत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. मुलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने अनेक कडक नियम केले आहेत. परंतु, हे नियम केवळ कागदोपत्रीच राहिले आहेत. त्यांचे काटेकोर पालन करण्यास स्कूलबस आॅपरेटर व विशेषत: राज्य सरकारही उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
सरकारला वेळोवेळी विनवणी करणाऱ्या पालकांना अखेरीस उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली आहे. काहीच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने जोपर्यंत स्कूलबस शाळांबरोबर कॉमन स्टँडर्ड अ‍ॅग्रिमेंट (सीएसए) करत नाही, तोपर्यंत त्यांना मुलांची ने-आण करण्याची परवानगी देऊ नका, असा आदेश परिवहन विभागाला दिला आहे. मात्र हे झाले स्कूलबसबाबतीत. रिक्षा आणि व्हॅनचे काय? मुलांना शेळी-मेंढीसारखे गाडीमध्ये बसवणाऱ्या या छोट्या वाहनांनाही नियमांचे पाठ शिकवणे आवश्यक आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी खेळून केवळ पैसे कमवण्याच्या पाठी लागलेल्या या छोट्या वाहनांना मुलांची ने-आण करण्यास बंदी घालणार का?
घरगुती कामे किंवा नोकरी यातून सवड नसलेले पालक मुलांना स्कूलबसमधून शाळेत सोडणे योग्य समजतात. पालकांच्या व मुलांच्या दृष्टीने स्कूलबस हा पर्याय अधिक सोयीचा आहे. वाहतूककोंडीही कमी होते आणि मुलांनाही शाळेत वेळेत पोहोचता येते. काळाची गरज लक्षात घेऊन शाळांनीही या सुविधेला अनुकूलता दर्शवली. परंतु, या स्कूलबस मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले नियम पाळतात का? याची संपूर्ण जबाबदारी उचलण्यास शाळाही सहजासहजी तयार होत नाहीत. महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूलबस अधिनियम) नियम २०११ नुसार, स्कूलबस मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात असलेल्या सर्व नियमांचे पालन करतात की नाही, हे पाहणे शाळा प्रशासनाचे काम आहे. त्याशिवाय स्कूलबस फी ठरवणे, मुलांकडून फी जमा करणे आणि स्कूलबस आॅपरेटरला ती देणे, हेही काम शाळा प्रशासनाने करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी शाळा आणि स्कूलबस आॅपरेटर्समध्ये ‘कॉमन स्टँडर्ड अ‍ॅग्रिमेंट’ करणे बंधनकारक आहे. सध्या या कराराला बगल देऊन स्कूलबस चालवण्यात येतात. परिणामी सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणे सोपे जाते. नेमकी हीच बाब लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने शाळेबरोबर ‘कॉमन स्टँडर्ड अ‍ॅग्रिमेंट’ करणाऱ्यांनाच आॅपरेटर्सना स्कूलबस चालवण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे परिवहन विभाग कितपत पालन करणार, याचे उत्तर एका महिन्यात मिळेलच. हे झाले खासगी बसगाड्यांचे, पण सरकारी बसगाड्यांचे काय? ज्या पालकांना खासगी बस परवडत नाहीत ते पालक बेस्ट, एसटी किंवा संबंधित महापालिकेच्या परिवहन विभागाने पुरवलेल्या सुविधांचा फायदा घेणे पसंत करतात. त्या बसगाड्यांचे काय? मुलांसाठी खास सोडण्यात येणाऱ्या बसमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली खबरदारी घेतात का? इतरांना नियम शिकवण्यापूर्वी सरकारने स्वत:च नियमांचे पालन करणे आवश्यक नाही का?
बेस्ट आणि एसटीनेही ‘स्कूलबस’ चालवण्यासाठी स्वतंत्र परवाना घेणे आवश्यक आहे. एकदा का त्यांना ‘स्कूलबस’चा परवाना देण्यात आला की त्यांनाही नियम पाळणे बंधनकारक आहे. मात्र नियमांमधून सुटका व्हावी, यासाठी सरकारही धडपड करत आहे. सरकार स्वत: नियम पाळण्याबाबत उदासीन आहे. मग खासगी बस आणि रिक्षा, व्हॅनचा प्रश्नच येत नाही.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९, मध्ये सुधारणा करत स्कूलबसची किमान आसन क्षमता १३ असणे बंधनकारक केले आहे. ‘स्कूलबस म्हणजे ज्यामध्ये १३ किंवा त्याहून अधिक आसन क्षमता असलेल्या बस. चालकाचे आसन वगळून मुलांसाठीच विशिष्ट प्रकारे तयार केलेल्या बस’ अशी व्याख्या केंद्र सरकारने ‘स्कूलबस’ची केली आहे. मात्र या व्याख्येत राज्य सरकारने बदल करत आसन क्षमता १२ केली. त्याशिवाय लाइट मोटार व्हेइकल व आॅटोरिक्षाचाही त्यात समावेश केला. मात्र या वाहनांना मुलांच्या सुरक्षेची व त्यांना बसण्याकरिता योग्य सोय उपलब्ध केल्यानंतर परिवहन विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक केले. परंतु, आजही रिक्षा, व्हॅनमधून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळ केला जातो. मुलांना शेळ्या-मेंढ्यांप्रमाणे गाडीत कोंबण्यात येते. मुलांना एकमेकांच्या मांडीवर बसून प्रसंगी उभे राहून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे या वाहनांवर राज्य सरकार कसे लक्ष ठेवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या छोट्या वाहनांचा शाळेबरोबर करार नसताना व कोणत्या मार्गाने विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचवले जाणार, याची काहीही माहिती सरकारला नसताना या वाहनांना परिवहन विभाग अगदी बेफिकिरीने विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी परवाना देत आहे. $$्ििरस्र४.्न24@ॅें्र’.ूङ्मे
>खासगी स्कूलबस मालकांनी शाळांबरोबर करार केला असेल, तरच त्या स्कूलबसना परवानगी द्या, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिले आहेत. या आदेशामुळे खासगी स्कूलबस गाड्यांव्यतिरिक्त रिक्षा, बेस्ट, व्हॅन आदी वाहनांनाही करार करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर याबाबतचा ऊहापोह...
>पालक - विद्यार्थ्यांच्या
हिताचा न्यायालयीन निर्णय
शाळकरी मुलांचे सुखरूप प्रवास हाच स्कूलबस चालकांचा खरा ध्यास आहे. जो कायद्याने दिलेल्या अटी-शर्ती पूर्ण करून स्कूलबस चालवतो, असे बस चालक-मालक न्यायालयीन निर्णयामुळे सुखावले आहेत. या निर्णयाचा सर्वात जास्त फायदा हा पालकांना होणार आहे. विशेष म्हणजे शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेची चिंता दूर होणार
असून परिणामी या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.स्कूलबसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात येते.
मात्र व्हॅनमध्ये सर्वच नियमांचे पालन करणे व्हॅनचालकांच्या दृष्टीने गैरसोयीचे ठरते.
वाहतुकीच्या दृष्टीने स्कूलबस ही केव्हाही सोईस्कर आहे. छोटी वाहने वेगमर्यादेचे सर्रास उल्लंघन करताना दिसतात. शिवाय शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेसाठी असणारी साहाय्यक यंत्रणा छोट्या वाहनात सहसा दिसत नाही. छोट्या वाहनात नियमांनुसार १२ वर्षांखालील ८ मुलांना बसण्याची परवानगी आहे.
बहुतांशी वाहनचालक या नियमांना डावलून १४ ते १५ मुलांसह प्रवास करतात. स्कूलबसच्या तुलनेत व्हॅन-रिक्षाचे भाडे कमी असल्याने व्हॅन-रिक्षाला पसंती देतात. मात्र यामुळे पालकवर्ग मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड करत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. न्यायालयीन निर्णय स्कूलबस चालक आणि मालकांसाठी हितावह आहे.
- रमेश मनियन, सहसचिव, शाळा आणि कंपनी बसमालक संघटना
>स्कूलबसची नियमावली
बसच्या पुढे आणि मागे ठळक अक्षरांमध्ये स्कूलबस लिहिलेले असावे.
बसच्या मागे संबंधित शाळेचे नाव आणि टेलिफोन क्रमांक असावा.
‘आॅन स्कूल ड्युटी’ असे बसवर लिहिलेले असावे.
बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी आणि अग्निरोधक यंत्रणा असावी.
स्कूलबस चालकांकडे शाळकरी मुलांना ने-आण करण्यासाठीचे परमिट असावे
स्कूलबस चालक आणि मदतनीस गणवेशात असावे.
विद्यार्थिनींसाठी महिला मदतनीस असणे बंधनकारक आहे.
स्कूलबसचे वार्षिक फिटनेस
प्रमाणपत्र असावे.