प्रशासनाकडून असहकार्य!

वर्षभरात आपण वेगाने काम करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आता कुठे ७० टक्के वरिष्ठ अधिकारी सरकारचा अजेंडा राबवू लागले आहेत, तर कनिष्ठ पातळीवर फक्त ५० टक्के अधिकाऱ्यांचा ‘मार्इंडसेट’ तयार झाला आहे

नागपूर : वर्षभरात आपण वेगाने काम करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आता कुठे ७० टक्के वरिष्ठ अधिकारी सरकारचा अजेंडा राबवू लागले आहेत, तर कनिष्ठ पातळीवर फक्त ५० टक्के अधिकाऱ्यांचा ‘मार्इंडसेट’ तयार झाला आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय पातळीवर सरकारला १०० टक्के सहकार्य मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. यापुढे सहकार्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनावर बोट ठेवल्याने येत्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल होऊ शकतात, असे मानले जात आहे. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालाप कार्यकमात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वर्षभरातील कार्यपूर्तीचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, काम न करणारे, भ्रष्टाचारात अडकलेले ८०० अधिकारी-कर्मचारी वर्षभरात निलंबित करण्यात आले आहेत. ३०० जणांवर फौजदारी कारवाई तर सुमारे ५० जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. भविष्यातही काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.
पदोन्नतीचा प्राधान्यक्रम बदलला
विदर्भात अधिकारी येण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे पदोन्नती देताना संबंधित अधिकाऱ्याला तीन वर्षांची पहिली पोस्टिंग विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण व शेवटी उत्तर महाराष्ट्र या क्रमाने मिळेल, अशी अट घालण्यात आली. प्रशासनातील ६० टक्के जागा रिक्त होत्या. त्या भरण्याचे काम सुरू आहे. पदभरतीसाठी प्रादेशिक निवड मंडळ नेमण्याचा विचार होता, पण त्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यावर लवकरच कायदेतज्ज्ञांचे मत घेतले जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
(प्रतिनिधी)राष्ट्रवादीच्या आंदोलनांचा कुठलाही परिणाम सरकार व जनतेवर होत नाही, असे सांगत शरद पवार हे आमचे राजकीय विरोधक आहेत, शत्रू नाहीत. विरोधकांनीही बोलाविलेल्या कार्यक्रमांना जाणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती राहिली आहे. पवार यांना ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त बारामती येथे आयोजित कृषी मेळाव्यास मला निमंत्रित केले आहे व मी जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.