बेकायदा कर्जवाटप पडले महागातबेकायदा कर्जवाटप पडले महागात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2015 12:51 AM2015-12-30T00:51:37+5:302015-12-30T00:51:37+5:30

सरकारी जमिनीवर कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदा कर्जवाटप करणाऱ्या रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशीचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुंबईच्या विभागीय सहनिबंधक

Unconditional loan disbursed | बेकायदा कर्जवाटप पडले महागातबेकायदा कर्जवाटप पडले महागात

बेकायदा कर्जवाटप पडले महागातबेकायदा कर्जवाटप पडले महागात

Next

अलिबाग : सरकारी जमिनीवर कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदा कर्जवाटप करणाऱ्या रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशीचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुंबईच्या विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) आणि रायगड जिल्ह्याचे विशेष लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी मंगळवारी बॅरिस्टर अंतुले भवन येथील पत्रकार परिषदेत दिली.
काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर आणि पनवेलचे भाजपाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आरडीसीसी बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत पाटील यांनी संबंधित विभागामार्फत आरडीसीसी बँकेच्या सर्व व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आरडीसीसी बँकेने अलिबाग नगरपालिकेच्या मालकीची जागा बेकायदेशीर तारण ठेवून, त्यावर अलिबागच्या श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळ आणि अलिबाग तालुका खरेदी-विक्री संघ या संस्थांना १६ कोटी तीन लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्याचप्रमाणे, जिल्हा न्यायालयाने या जागेचे गहाणखत रद्द केले असतानाही, आरडीसीसी बँकेने कर्ज वसुलीबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सरकारी जमिनीवर बेकायदा कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून, बँकेच्या पैशाचा संगनमत करून अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
आरडीसीसी बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, विद्यमान सर्व संचालक मंडळ, माजी अध्यक्ष, माजी संचालक यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, सहकारमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, विभागीय निबंधक सहकारी संस्था यांनी १६ डिसेंबर रोजी आदेश पारित केल्याचे माजी आमदार ठाकूर यांनी सांगितले. अलिबाग नगरपालिकेच्या जागेवर १६ कोटी तीन लाख रुपयांचे बेकायदा कर्ज दिले असल्याने ते कर्ज फेडणार कोण? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या बैकायदा कर्जामुळे अलिबागचा प्रत्येक नागरिक आरडीसीसी बँकेचा कर्जदार झाला असल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
अलिबाग नगरपालिकेने या बेकायदा कर्ज प्रकरणाबाबत आरडीसीसी बँक, रायगड बाजार आणि खरेदी विक्री संघ यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी, अशीही मागणी केल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.

तक्रार दाखल करणार
अलिबाग नगर पालिकेने अद्याप तक्रार दाखल केली नसल्याने बुधवारी स्वत: पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे मधुकर ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. चुकीच्या पद्धतीने जनतेची मालमत्ता लुबाडली जात असेल, तर त्याला विरोध राहील. आम्ही काही चुकीचे केले असेल, तर आरडीसीसी बँकेने अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.


सहकार विभागाकडून बँकेला कोणत्याही चौकशीचे पत्र मिळालेले नाही. विरोधकांनी केलेले आरोप खोटे आहेत. नियमानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा बँका एकत्रितरीत्या कर्जदाराला कर्ज देतात. त्याचप्रमाणे, आम्ही कर्ज दिले आहे. आमचा व्यवहार पारदर्शक आणि स्वच्छ असल्याने कोणत्याही चौकशीला आम्ही तयार आहोत.
- प्रदीप नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरडीसीसी बँक

Web Title: Unconditional loan disbursed

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.