‘हाफकीन’मार्फत औषध खरेदी विचाराधीन, सरकारचे निवेदन

राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो. त्यातून त्यांच्या अखत्यारीतील दवाखान्यांसाठीची औषध खरेदी शासनाच्या ‘हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.’मार्फत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे विचाराधीन आहे.

औरंगाबाद : राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो. त्यातून त्यांच्या अखत्यारीतील दवाखान्यांसाठीची औषध खरेदी शासनाच्या ‘हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.’मार्फत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे विचाराधीन आहे, असे निवेदन महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठात केले.
२९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ््यासंदर्भातील ‘लोकमत’चे वरिष्ठ सहायक संपादक अतुल कुलकर्णी यांच्या बातमीच्या आधारे खंडपीठाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी ‘न्यायालयाचे मित्र’ अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गतच्या दवाखान्यांची औषध खरेदीसुद्धा केंद्रीय पद्धतीने व्हावी, असे निवेदन याचिकाकर्त्याच्या वतीने केले.
केवळ राज्य शासनाच्या अधीनस्थ विभागांनीच नव्हे तर महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गतच्या दवाखान्यांमध्ये औषधांचा तुटवडा असतो. त्यामुळे केंद्रीय पद्धतीने होणाºया खरेदीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गतच्या दवाखान्यांचाही अंतर्भाव करावा. त्यामुळे त्यांनाही माफक दराने चांगल्या दर्जाची औषधी मिळतील, असे निवेदन अ‍ॅड. पालोदकर यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने केले.
शनिवारच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र शासन आणि आरोग्य सेवा विभागाच्या संचालकांनी खंडपीठात शपथपत्र सादर केले. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत झालेल्या औषध खरेदी गैरव्यवहारात राज्य शासन तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग जबाबदार नसून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातील अधिकाºयांना अनुभव नसल्याने अनियमितता झाल्याचे यापूर्वीच सादर केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले होते. केंद्र शासन राज्य शासनाला निधी पुरविते. खरेदी प्रक्रिया आदी राज्य शासनामार्फत राबविली जाते, असे म्हणणे मांडले. याचिकेवर २६ मार्च रोजी सुनावणी होईल. केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे, तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि न्यायालयाचे मित्र म्हणून देवदत्त पालकर यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे काम पाहिले.

अधिकाºयांना अनुभव नाही
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत झालेल्या औषध खरेदी गैरव्यवहारात राज्य शासन तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग जबाबदार नसून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातील अधिकाºयांना अनुभव नसल्याने अनियमितता झाल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे़