नवीन कायद्यांतर्गत २३ जानेवारीपर्यंत कोणाचीही नियुक्ती करणार नाही

मराठा आरक्षण : राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या मेगा भरतीअंतर्गत राज्याच्या एकाही विभागात २३ जानेवारीपर्यंत कोणाचीही नियुक्ती करणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी दिली. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतरही राज्य सरकारने मेगा भरतीसाठी जाहिरात काढल्याने गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते.

बुधवारी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. थोरात यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकार पुढील सुनावणीपर्यंत (२३ जानेवारी) कोणाचीही नियुक्ती करणार नाही. ‘पुढील सुनावणीपर्यंत नव्या कायद्यांतर्गत नियुक्ती न करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व संस्थांना सूचना देईल,’ अशी माहिती थोरात यांनी न्यायालयात दिली. मेगा भरतीला स्थगिती देण्यासंदर्भात जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर उत्तर देताना थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संपूर्ण मेगा भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान एक वर्ष लागेल. आरक्षणाचा मुद्दा प्रक्रियेच्या एकदम अंतिम टप्प्यात उपस्थित होईल. सरकारने अगदी जलदगतीनेही हे काम केले तरी त्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागेल.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला (पान ६ वर)

सरकारी खात्यात रिक्त पदे
राज्य सरकारने मेगा भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘मेगा भरतीला स्थगिती देऊ नका. सरकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत. ती भरणे आवश्यक आहे आणि समाजात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीही आहे,’ असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी ठेवली.