खासगी आयटीआयच्या अनुदानाचा प्रश्न अधांतरी

राज्यातील २००० पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. त्याची दखल घेत कौशल्य विकास

मुंबई : राज्यातील २००० पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. त्याची दखल घेत कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांतील आयटीआयची माहिती गोळा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. पण याला चार महिने उलटून गेले तरी प्रशासन याबाबत माहितीच गोळा करत आहे.
खासगी आयटीआयला अनुदान देण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जून महिन्यात बैठक झाली. त्यात एका महिन्याच्या आत कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांतील आयटीआयचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांतील शासकीय व खासगी आयटीआयची संख्या, जागेची उपलब्धता, अनुदान यांची माहिती संचालक (प्रशिक्षण) यांच्याकडून मागवण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मात्र चार महिने उलटूनही प्रशासनाचा अभ्यास सुरू आहे. परिणामी, एका महिन्यात बैठक घेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या प्रशासनाला साधी माहिती घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागत असेल, तर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी किती कालावधी लागेल, असा प्रश्न आयटीआय संस्था चालकांमधून उपस्थित केला जात आहे. (प्रतिनिधी)

बैठकीला मुहूर्त कधी?
वित्त व कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे मंत्री, अधिकारी आणि खासगी आयटीआय संघटनेचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत ठरले होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार महिन्यांत दोन वेळा बैठक घेण्याचा प्रयत्न झाला. आता दिवाळीपर्यंत बैठकीला मुहूर्त नसल्याचे समजते. कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांतील आयटीआयच्या माहितीवर चर्चा करण्यासाठी मुहूर्त कधी, याकडे आयटीआय चालकांचे लक्ष लागले आहे.