अर्धा पगार द्या, आम्ही काम करतो; शासकीय कर्मचारी संपाविरोधात बेरोजगारांचा मोर्चा

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी बेमुदत संपाचा पवित्र घेतलाय.

कोल्हापूर - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन सुरू करावी या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी कार्यालयात नसल्याने लोकांचे हाल सुरू आहेत. तर सरकारी डॉक्टरही संपावर असल्याने आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. राज्यभरात सुरु असलेल्या या संपाविरोधात आता लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यात कोल्हापूरात सरकारी कर्मचारी संपाविरोधात बेरोजगार तरुण आणि शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला आहे.

कोल्हापूरच्या दसरा चौकातून बेरोजगार तरूणांचा मोर्चा निघाला. यातील आंदोलक म्हणाले की, मूळात राज्यात सुरू असणारा मोर्चा आमदार खासदारांना पेन्शन मिळते म्हणून आम्हाला पण द्या यासाठी आहे. या कुणालाही पेन्शन देऊ नका. ज्यांना लाख-दीड लाख रुपये पगार आहे ते भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करू शकत नसतील तर त्यांचा उपयोग काय? शेतकऱ्यांना पाहिजे ते उत्पन्न मिळत नाही. १२ तास काम करून त्याला दाम मिळत नाही. कर्मचारी ८ तास ड्युटीतील किती तास काम करतात? जुनी पेन्शन बंद करा ती लागू करू नका. आम्ही अर्ध्या पगारावर कामाला तयार आहे अशा भावना याठिकाणी आंदोलनात आलेल्या तरुणांनी व्यक्त केल्या. 

तर MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही या संपाला विरोध केला. नवीन पिढी अधिकारी होण्यासाठी इच्छुक आहे. त्यांना कामावर घ्या. आम्हाला पेन्शन नको. पगार वेळेवर द्या. रखडलेल्या नियुक्त्या लवकर भरा. कंत्राट पद्धतीने अनेक पदे भरली जातायेत. जे काम लाख लाख पगार घेऊन प्राध्यापक करतात तेच काम कंत्राटावर २० हजारांवर केले जाते. सरकारने संपकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करू नये असा सूर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांमधून निघत आहे. 

संप मागे घेण्याचं मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी बेमुदत संपाचा पवित्र घेतलाय. आज या संपाचा चौथा दिवस असून राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करुन सरकारचे लक्ष्य वेधले. सरकारी कर्मचारी संपावर विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन दिले.  राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापना केली जाईल. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. तरीही संपकरी कर्मचारी न ऐकण्याच्या मनस्थितीत आहेत.