शासकीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार

‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजवटीत बहुतांश योजनांचे अनुदान बंद केल्याने राज्यातील शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे.

सुधीर लंके ल्ल पुणे
‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजवटीत बहुतांश योजनांचे अनुदान बंद केल्याने राज्यातील शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. संबंधित योजना बंद होणार असल्याने त्यांच्या नोकऱ्याही संकटात आल्या आहेत.
राज्यांतील बहुतांश योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त अनुदानातून चालतात. मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या राज्यातील बारा जिल्ह्यांत २००७ पासून ‘मागास क्षेत्र अनुदान निधी’ (बीआरजीएफ) योजना सुरू आहे. केंद्राच्या निर्देशांनुसार ही योजना ३१ आॅगस्टपासून बंद होत आहे. त्यामुळे त्यातील ४८३ कर्मचाऱ्यांचे काय?, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूरसह इतर महापालिकांतही ‘राजीव आवास योजना’ चालवली जाते; परंतु त्याचेही अनुदान केंद्राने स्थगित केले आहे. राज्य शासनाने गत फेब्रुवारी पर्यंतच्या वेतनाची हमी घेतली. पुढील वेतन महापालिकांनी द्यावे, असे सरकारने कळविले. आता महापालिकांनी जबाबदारी न घेतल्यास या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगावारही टांगती तलवार आहे.
पंचायत राजच्या सशक्तीकरणासाठी अनुदानातून ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान’ योजना सुरू होती. या योजनेत अडीच हजारहून अधिक अभियंते तसेच प्रत्येक जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र कक्ष होता. त्याचेही अनुदान अर्थसंकल्पात बंद करण्यात आले.
राज्यात ई-ग्रामपंचायत योजनाही सुरू आहे. संग्राम कक्षामार्फत ती राबविली जाते. त्यात ग्रामपंचायतीत कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री आॅपरेटर आहेत. या योजनेसह सर्व शिक्षा अभियानाचेही चालू आर्थिक वर्षाचे अनुदान आलेले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारीही धास्तावले आहेत.

च्ऐन उमेदीत शासनाच्या कंत्राटी सेवेत काम करणाऱ्या या तरुणांना पुढे इतरत्रही नोकऱ्या मिळत नाहीत. बेरोजगारी हटविण्याच्या घोषणा करणारे सरकार स्वत:च्याच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार बनवित असल्याचे चित्र आहे.

च्अनेक उच्चशिक्षित तरुण शासनाच्या योजनांत कंत्राटी तत्त्वांवर काम करतात. पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांना सर्व सोयीसुविधा असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र नोकरीची काहीही हमी नसते.