गणवेश, शालेय साहित्य डीबीटीतून वगळले! पुरवठादारांचं चांगभलं, पण स्वागताचेही सूर

या निर्णयाचे आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांनी स्वागत केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुरवठ्याची व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त असावी अशी मागणी समोर आली आहे. 

मुंबई : आदिवासी विकास खात्याने सोमवारी घेतलेला एक निर्णय पुरवठादार/कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडणार आहे. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये आतापर्यंत गणवेश व शालेय साहित्यासाठीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात (डीबीटी) देण्याची पद्धत कायमस्वरूपी बंद करून आता हे साहित्य विद्यार्थ्यांना पुरविण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचे आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांनी स्वागत केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुरवठ्याची व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त असावी अशी मागणी समोर आली आहे. 

वस्तू पुरवठ्याचा पूर्वानुभव लक्षात घेता वैयक्तिक वापरासाठीच्या वस्तूंसाठीचा निधी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात टाकला जातो. या प्रक्रियेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री या बाबी वगळण्यात येत असल्याचे सोमवारच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे साहित्य पुरविण्याऐवजी डीबीटीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पुरवठादारांचे धाबे दणाणले. पुरवठादारांच्या लॉबीने हा निर्णय मागे घेण्यासाठी जंग, जंग पछाडले पण फडणवीस यांनी दाद दिली नव्हती. 

आता वस्तूच पुरवणार -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी योजनांचा लाभ डीबीटीमार्फत करण्याचे धोरण आधीपासूनच स्वीकारले आहे. 
काही वस्तू डीबीटीतून वगळाव्यात ही शिक्षण विभागाने केलेली विनंती वित्त विभागाने आधीच मान्य केली आहे. 
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये के. सी. पाडवी आदिवासी विकासमंत्री असताना त्यांनी डीबीटी की वस्तूपुरवठा याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांची एक समिती नेमली होती. त्या समितीनेही डीबीटीऐवजी वस्तूपुरवठा करण्याची शिफारस केली होती. 

डीबीटीपेक्षा वस्तू पुरविणे हा निर्णय अधिक योग्य आहे. पुरवठ्यात गडबडी होतात म्हणून डीबीटी आणले खरे पण ते आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखे झाले होते. 
- विवेक पंडित, माजी आमदार 
डीबीटी बंद करून शालेय वस्तू पुरविण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. वस्तू पुरवताना त्यांचा दर्जा राखला जावा, पुरवठ्याची व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त असावी हे सरकारने बघितलेच पाहिजे.
- प्रतिभा शिंदे, अध्यक्ष लोकसंघर्ष मोर्चा
अत्यंत विचारांती हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही पैसा द्यायचो मात्र तो भलतीकडेच खर्च व्हायचा. आता विद्यार्थ्यांना गणवेश आदी पुरवताना भ्रष्टाचार होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. पुरवठादारांवर विभागाचा पूर्ण वॉच असेल. 
- डॉ. विजयकुमार गावित, मंत्री, आदिवासी विकास