युनियन बँकेला ३८ कोटींचा फटका, तीन अधिका-यांसह ५ जणांविरुद्ध गुन्हा
By admin | Published: July 1, 2016 09:30 PM2016-07-01T21:30:01+5:302016-07-01T21:30:01+5:30
युनियन बँकेच्या नागपूर आणि पुण्यातील तीन उच्चाधिका-यांसह ५ जणांविरुद्ध सीबीआयने गुन्हे दाखल केले. युनियन बँकेला ३८ कोटींचा फटका देणा-या एका कर्ज प्रकरणात
सीबीआयची कामगिरी : नागपूर, पुणे म्हैसुरात छापे
नागपूर : युनियन बँकेच्या नागपूर आणि पुण्यातील तीन उच्चाधिका-यांसह ५ जणांविरुद्ध सीबीआयने गुन्हे दाखल केले. युनियन बँकेला ३८ कोटींचा फटका देणा-या एका कर्ज प्रकरणात संशयास्पद भूमिका वठविल्यावरून सीबीआयने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते.
नागपूरातील एका कंपनीला युनियन बँकेच्या गोकुळपेठ शाखेने २००७ ते २०१२ या कालावधीमध्ये ३८ कोटी रुपये दिले. कॅश क्रेडिट लिमिट आणि टर्म लोन असे त्याचे स्वरूप होते. या कंपनीच्या संचालकांनी ही रोकड आपल्याच एका दुस-या कंपनीच्या खात्यात वळती केली. परंतू, कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे टाळले. त्यामुळे बँकेच्या मुख्यालयामार्फत या कर्ज प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. तेव्हा कंपनीच्या संचालकांनी पुरवठादारांची देयके बँकेकडे सादरच केली नसल्याचे उघड झाले. एवढ्या मोठ्या कर्जाच्या बदल्यात कंपनी संचालकाने बँकेकडे तारण केलेली मालमत्ता अल्पकिंमतीची होती. या प्रकारामुळे बँकेला ३८ कोटींचा फटका बसल्याने बँकेच्या शिर्षस्थ अधिका-यांनी सीबीआयकडे तक्रार नोंदवली. सीबीआयच्या स्थानिक युनिटने चौकशी केल्यानंतर बुधवारी नागपूर, पूणे आणि म्हैसुरातील कंपनीचे संचालक तसेच बँकेच्या अधिका-यांशी संबंधित कार्यालये आणि निवासस्थानी छापे घातले. छाप्यात जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे युनियन बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक (पुणे), उपमहाव्यवस्थापक (नागपूर) आणि गोकुळपेठ शाखेचे सहायक महाव्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला.
तारण मालमत्ता आधीच अधिगृहित
विशेष म्हणजे, कर्जदाराने बँकेकडे तारण ठेवलेली मालमत्ता सरकारने आधीच अधिग्रहित केली होती, असे तपासात उघड झाले. प्रचंड रक्कमेचे कर्ज देताना बँकेच्या अधिका-यांनी त्याची साधी शहानिशा करण्याची का तसदी घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला असतानाच उपरोक्त अधिका-यांनी वठविलेली भूमिका संशयास्पद असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. त्याचमुळे बँकेला ३८ कोटींचा गंडा घालणा-या कंपनीच्या २ संचालकांसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. यासंदर्भात आरोपी अधिका-यांची नावे तसेच अधिक माहितीसाठी सीबीआयच्या स्थानिक वरिष्ठांशी लोकमतने संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून आरोपींची नावे अथवा अन्य माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.