ठाण्यात बहुजनांची एकजूट

जातीयवादी गुंडांवर कारवाई करा, दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घाला, यांसह अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला पाठिंबा देणाऱ्या वेगवेगळ्या मागण्या करत

ठाणे : जातीयवादी गुंडांवर कारवाई करा, दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घाला, यांसह अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला पाठिंबा देणाऱ्या वेगवेगळ्या मागण्या करत, रविवारी ठाण्यात संविधान सन्मान मोर्चा काढण्यात आला, त्याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. ठाणे, पालघर, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील सर्व दलित, आदिवासी, बौद्ध, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक त्यात सहभागी झाले होते.
या मोर्चाला सामोरे जाण्यासाठी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर उपस्थित नसल्याने, मोर्चेकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि १५ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण शिंदे यांना दिले. शिष्टमंडळामध्ये श्याम गायकवाड, अ‍ॅड. राजय गायकवाड, अमित कटारनौरे, भास्कर वाघमारे, अनिश कुरेशी, चंद्रकांत जगताप आदींसह महिला वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. कॅडबरी कंपनी, कळवा नाका, तीनहात नाका आणि रेल्वे स्टेशनजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून दलित, तसेच इतर समाजांतील नागरिकांचे जत्थे कोर्टनाका येथे एकत्र आले. तेथे त्याचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. (प्रतिनिधी)

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या व्हावी, नाशिकला दलित समाजावर हल्ले करणाऱ्या जातीयवादी गुंडांवर कडक कारवाई करा, दलित-आदिवासींवरील जातीय अत्याचारांना पायबंद घाला, अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीची शासकीय श्वेतपत्रिकाजाहीर करा, कोपर्डीकांडातील नराधमांना फाशी द्या, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. कलबुर्गी यांच्या मारेकऱ्यांना व सूत्रधारांना फाशी द्या, विस्थापित भटक्या-विमुक्त समाजाचे आर्थिक-सामाजिक पुनर्वसन करा, ओबीसींचे घटनात्मक आरक्षण अबाधित ठेवा, मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लागू करा, मराठा समाजाला संविधानातील तरतुदीअंतर्गत आरक्षण जाहीर करा, आदिवासींचे कुपोषण ताबडतोब थांबवा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रागतिक शेती धोरण जाहीर करा, कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल थांबवा, कंत्राटी पद्धत बंद करा, सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करा आदी मागण्या त्यांनी केल्या.