प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायच !

एमआयडीसीमधील सर्व कंपन्यांना कुशल व अकुशल कामगारांची नियुक्ती करताना जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याची अट घातली आहे.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई-एमआयडीसीमधील सर्व कंपन्यांना कुशल व अकुशल कामगारांची नियुक्ती करताना जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याची अट घातली आहे. करारामध्ये तसे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे, परंतु सद्य:स्थितीत स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये डावलले जात असून, नोकरीचा हक्क मिळविण्यासाठीही आगरी कोळी युथ फाउंडेशनने पाठपुरावा सुरू केला आहे.
शासनाने सिडकोची स्थापना करण्यापूर्वीच एमआयडीसी वसविण्यासाठी दिघा ते नेरूळपर्यंतची जमीन संपादित केली. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहत उभी करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी २,५६० हेक्टर जमीन शासनाला दिली. या मोबदल्यात अत्यंत कमी रक्कम त्यांना मिळाली. जमीन गेल्यामुळे उत्पन्नाचे दुसरे साधन राहिले नसल्याने येथे उभारण्यात येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्यासाठी प्राधान्य मिळावे, असे धोरण निश्चित केले. येथील कंपन्यांबरोबर करार करताना ही अट त्यांना घालण्यात येते. सद्य:स्थितीमध्ये देशातील सर्वात महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये नवी मुंबईचा समावेश होतो. रिलायन्सचे मुख्यालय याच परिसरात आहे. सर्वात मोठा केमिकल व आयटी झोन या ठिकाणी आहे. दोन लाख नागरिकांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. परंतु यामध्ये प्रकल्पग्रस्त कामगारांची संख्या नगण्य आहे. एमआयडीसीची उभारणी झाली तेव्हा नोसील, हार्डेलियासह बहुतांश सर्व मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना व या शहरामध्ये राहणाऱ्या इतर नागरिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात आले. महापालिकेचे विद्यमान सभागृह नेते जयवंत सुतार हे सद्य:स्थितीतही हार्डेलिया कंपनीमध्ये नोकरी करीत आहेत. याप्रमाणे अनेकांना नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. परंतु मागील २० वर्षांमध्ये आलेल्या नवीन कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना डावलण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनाही नोकरी मिळत नसल्याने गावांमध्ये बेरोजगारी वाढू लागली आहे.
नवी मुंबईमधील केमिकल कंपन्या बंद होत चालल्या आहेत. आयटी कंपन्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये ५१६ आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत. पुढील पाच वर्षांत हीच संख्या एक हजारांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. परंतु या कंपन्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त व शहरातील इतर स्थानिकांनाही नोकरी मिळत नाही. नोकरीसाठी अर्ज केला तर शैक्षणिक पात्रता नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे, परंतु यामध्ये फारसे तथ्य नाही. प्रकल्पग्रस्त तरुणांनीही आता उच्च शिक्षण घेतले आहे.
एमआयडीसीमध्ये ज्या कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध आहेत, त्याविषयी प्रशिक्षण त्यांना दिले तर नोकरी उपलब्ध होण्यास मदत होेऊ शकते. परंतु सद्य:स्थितीमध्ये अशाप्रकारे प्रशिक्षण देणारी व नोकरीविषयी जागृती करणारी यंत्रणा एमआयडीसी, शासन यांच्याकडे नाही. स्थानिकांना रोजगार देण्याची उद्योजकांचीच मानसिकता नसल्याने ज्यांच्या जमिनीवर कारखाने उभे राहिले त्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना बेरोजगारीचे जीवन जगावे लागत आहे.
।बामन लॉरी पॅटर्न राबवा
एमआयडीसीमधील बामन लॉरी कंपनीमध्ये कुकशेत गावातील ११ कायम व सहा कंत्राटी कामगार होते. सदर कंपनी बंद झाल्याने कायम कामगारांना व्हीआरएस देण्यात आला. यानंतर २००८ मध्ये कंपनीचे मुंबईमधील युनिट नवी मुंबईत हलविल्यानंतर कुकशेतमधील तेव्हाचे युवा कार्यकर्ते व विद्यमान नगरसेवक सूरज पाटील यांनी आंदोलन केले. कंपनीने तुमच्याकडे कुशल कामगार नसल्याचे सांगितले. पाटील यांनी तुम्ही नोकरीवर घेऊन एक वर्ष ट्रेनिंग द्या व नंतर कायम करा, अशी भूमिका घेतल्यानंतर जवळपास २० जणांना कामावर घेतले. एक वर्ष ट्रेनिंग व एक वर्ष अनुभवासाठी अशी दोन वर्षे प्रशिक्षण देऊन सर्व कामगारांना कायम केले. हाच पॅटर्न इतर ठिकाणी राबवून प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे सूरज पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.