लॉजना नियमबाह्य परवाने

बहुतांशी लॉजिंग व बोर्डींगच्या बेकायदेशीर बांधकामांना स्थानिक राजकीय मंडळी व पालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी पाठिंबा देत असल्याने शहरात हा व्यवसाय फोफावला आहे.

राजू काळे, भार्इंदर
शहरातील बहुतांशी लॉजिंग-बोर्डींगमध्ये अनैतिक व्यवसाय चालत असताना या व्यवसायाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीतील उपविभागीय कार्यालयाकडून नियमबाह्य परवाने देण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार माहितीच्या अधिकारातून उजेडात आला आहे.
येथील बहुतांशी लॉजिंग व बोर्डींगच्या बेकायदेशीर बांधकामांना स्थानिक राजकीय मंडळी व पालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी पाठिंबा देत असल्याने शहरात हा व्यवसाय फोफावला आहे. या अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयाकडून सहज स्थगिती मिळत असल्याने पालिकेच्या कारवाईपासून ते काही काळ बचावतात. पुढे ते नियमित होतात तर काहींची सेटींग तुटल्याने जमीनदोस्त होतात. या कायदेशीर-बेकायदेशीर लॉजिंग-बोर्डींगला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीतील उपविभागीय कार्यालयातूनही नियमबाह्य परवानांच्या माध्यमातून पाठिंबा मिळत आहे.
या लॉजच्या व्यवसायाला भरभराट यावी, म्हणून पालिकेकडूनही बेकायदेशीरपणे सर्व पायाभूत सुविधा तसेच वीजकंपनीकडून वारेमाप वीजपुरवठा करण्यात येतो. शिवाय गृहखात्याकडून या लॉजच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सांभाळली जाते. यामुळे चहूबाजूंनी सरकारी बाबूंचे पाठबळ मिळत असल्याने शहरात अनैतिक व्यवसायाला खतपाणी मिळत आहे. या लॉजना नियमबाह्य परवाने देण्यात येत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता नीलेश फाफाळे यांनी घेतलेल्या माहितीवरून उजेडात आले. काशिमीरा येथील काजल नामक लॉजला सप्टेंबर २०१३मध्ये ठाणे उपविभागीय कार्यालयातून परवाना दिला होता. त्यासाठी अपर तहसीलदार कार्यालयातून देलेली अकृषीक (एनए) व पालिकेकडून देण्यात आलेला कर आकारणीचा दाखला सादर करण्यात आला होता. देण्यात आलेले दाखले तात्पुरते, नियमबाह्य व बनावट असल्याचेही त्यावेळी समोर आले होते. पालिकेने घेतलेल्या सुनावणीवेळी कर आकारणीचा दाखला रद्द करण्यात आला. परवाना देतेवेळी आवश्यक असलेल्या पालिकेची बांधकाम परवानगी, अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला नसतानाही उपविभागीय कार्यालयाने परवाना दिल्याचा प्रकार उजेडात आला.