पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत विरोध कायम, नवी मुंबई विमानतळबाधितांची भूमिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2017 03:10 AM2017-09-04T03:10:40+5:302017-09-04T03:11:05+5:30
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पनवेलमधील दहा गावे स्थलांतरित केली जाणार आहेत. मात्र या गावातील तरुणांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या शिवक्रांती मावळा संघटनेचा सिडकोच्या भूमिकेला विरोध आहे.
पनवेल : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पनवेलमधील दहा गावे स्थलांतरित केली जाणार आहेत. मात्र या गावातील तरुणांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या शिवक्रांती मावळा संघटनेचा सिडकोच्या भूमिकेला विरोध आहे. जोपर्यंतच्या शेवटच्या घराचे पुनर्वसन होत नाही, तसेच येथील स्थानिक दहा गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या १७ मागण्या सिडको प्रशासन मान्य करीत नाहीत तोपर्यंत आमचे गाव खाली करणार नसल्याने सिडको प्रशासनासमोर या गावातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान असणार आहे.
शिवक्रांती मावळा प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे खजिनदार रूपेश धुमाळ म्हणाले, आम्ही ही दहा गावे कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतरित होऊ देणार नाहीत. या गावांच्या विविध मागण्यांसाठी तरु ण अनेक वर्षे लढा देत आहेत. पत्रव्यवहार करून कोकण आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यामध्ये व्यावसायिक पुनर्वसन, मासेमारी, कुक्कुटपालन, पशुपालन, रेती व्यवसाय, खडी या सर्व व्यवसायांचे जिल्हाधिकाºयांनी सर्व्हे करून संबंधितांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र देणे, तसेच सिडकोमार्फत त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. विमानतळ क्षेत्रात सिडको खासगी एजन्सीमार्फत काम करते ते बेकायदेशीर असून ग्रामसेवक, तलाठी या सरकारी यंत्रणांमार्फत ही कामे होणे गरजेचे आहे. तसेच २०१३ च्या नव्या कायद्यानुसार हे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सेवाकर, प्रॉपर्टी टॅक्स, मुद्रांक शुल्क व इतर फीमधून सूट देण्यात यावी, सिडकोने इमारतीच्या बांधकामासाठी ५००९ चौ. फूट एवढा दर द्यावा, दहा गावांचे शासनाने कोणत्याही प्रकारे लीज स्वरूपात भाड्याने न देता कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, बारा बलुतेदार, दगडखाण कामगार, आदिवासी, अनुसूचित जाती, तसेच सर्व प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले देऊन त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे आदी १७ मागण्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आहेत.