अप्रामाणिक पत्नीचा खटला रद्द

तडजोडीतून अप्राणिकपणे माघार घेत पतीसह त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध गेली २० वर्षे हुंड्यासाठी सुरू ठेवलेला छळ केल्याचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

मुंबई : नाशिक येथील एका विवाहितेने सासरच्या मंडळींशी झालेल्या तडजोडीचा स्वत:पुरता फायदा करून घेतल्यानंतर त्या तडजोडीतून अप्राणिकपणे माघार घेत पतीसह त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध गेली २० वर्षे हुंड्यासाठी सुरू ठेवलेला छळ केल्याचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायालयाबाहेर झालेल्या तडजोडीनुसार पतीने स्वत: करायच्या सर्व गोष्टींचे पालन केल्यावर कोणतेही सबळ कारण नसताना अचानक माघार घेण्याचे पत्नीचे वर्तन सर्वस्वी असमर्थनीय आणि निषेधार्ह आहे. अशा परिस्थितीत पत्नीने सासरच्या मंडळींविरुद्ध दाखल केलेला छळाचा खटला सुरू राहू देणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.
यातून सासरच्या लोकांचा केवळ छळ करण्याचा पत्नीचा हेतूच दिसून येतो. यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करू दिला जाऊ शकत नाही, असे न्या.डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी यांनी हा निकाल देताना नमूद केले.
नाशिकच्या न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेला हा खटला रद्द करण्यासाठी पतीसह सासरच्या एकूण ११ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल व्हायला तब्बल १४ वर्षे लागली. पण अखेरीस अनुकूल निकाल झाल्याने सासरच्या या मंडळींविरुद्ध २० वर्षांपासून लागलेले फौजदारी खटल्याचे शुल्ककाष्ठ अखेर दूर झाले
आहे.
पत्नीने हा खटला पतीखेरीज सासू, सासरे, दोन दीर, दोन जावा, दोन विवाहित नणंदा, त्यांचे पती व चुलत सासरे इत्यादींविरुद्ध दाखल केला होता. तो आता रद्द करण्यात आला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
> काय घडले, बिघडले?
चांदूर रेल्वे, अमरावती येथील पती व नाशिकमधील पत्नीचा मे १९८१मध्ये नाशिकमध्ये विवाह.
१६ वर्षांच्या संसारानंतर वैवाहिक संबंधात वितुष्ट.
१९९७मध्ये छळाच्या कारणावरून पतीचा घटस्फोटासाठी दावा. याच सुमारास पत्नीचा सासरच्या लोकांनी छळ केल्याबद्दल फौजदारी खटला.
कालांतराने दोन्ही पक्षांमध्ये न्यायालयाबाहेर तडजोड. पतीने पत्नीला पोटगी म्हणून
५ लाख रुपये द्यायचे, सहमतीने घटस्फोट घ्यायचा व पत्नीने फौजदारी खटला मागे घ्यायचा असे ठरले.
यानुसार पतीने तडजोडीचा मसुदा न्यायालयात सादर केल्यावर घटस्फोटाचा दावा निकाली काढला गेला. पतीने पत्नीला दोन हप्त्यांत मिळून ठरल्याप्रमाणे ५ लाख रुपयेही दिले.
झालेल्या तडजोडीचा हवाला देऊन दोघांनी मिळून छळाचा खटला मागे घेण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यावर काही महिने आदेश होऊ शकला नाही. नंतर पत्नीने अचानक खटला काढून घेण्यास नकार दिला.
फिर्यादीचीच संमती नसल्याचे कारण देत आधी दंडाधिकाऱ्यांनी व नंतर सत्र न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिला. याविरुद्ध सासरच्या मंडळींनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा १४ वर्षांनी निकाल.