मराठी भाषेतील कायदे अपलोड करा - हायकोर्ट

पक्षकारांच्या फायद्यासाठी मराठीत असलेले सर्व कायदे संकेतस्थळावर एका वर्षात अपलोड करा; तसेच सर्व इंग्रजी कायदे एका महिन्यात संकेतस्थळावर दिसू द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने

मुंबई :पक्षकारांच्या फायद्यासाठी मराठीत असलेले सर्व कायदे संकेतस्थळावर एका वर्षात अपलोड करा; तसेच सर्व इंग्रजी कायदे एका महिन्यात संकेतस्थळावर दिसू द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले.
राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत शौचालय, वॉटर कूलर, बसण्याची व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबत व सुधारित कायदेही संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या महिन्यात खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांचे फायर सेफ्टी आॅडिट करण्याचे आदेश दिले होते. आता खंडपीठाने यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
तसेच न्यायालयासाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ‘न्यायालयांच्या इमारतींसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण झालेले आहे. राज्य सरकारने हे अतिक्रमण हटवावे. तसेच नव्या विकास आराखड्यात न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आणखी भूखंड राखीव ठेवावेत. आवश्यकता लागेल तेव्हा त्यावर इमारती बांधता येतील. जागा संपादित करून लोकांना नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा सरकारने नव्या विकास आराखड्यात न्यायालयांसाठी भूखंड ठेवण्याची तरतूद करावी,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)

एका वर्षाची मुदत
१९९८मध्येच याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता आम्ही एक वर्षाची मुदत देत आहोत. ३० जून २०१६पर्यंत सर्व कायदे आॅनलाइन उपलब्ध करा; तसेच इंग्रजी कायदे एका महिन्यात आॅलाइन दिसू द्या, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.