राज्यात पुन्हा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग; दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय  

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता असल्यास अशा वेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होऊ शकते.

मुंबई - राज्यात उद्‌भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून पर्जन्यवाढीसाठी एरियल क्लाऊड सीड‍िंगची (Arial Cloud Seeding) उपाययोजना करून कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्यात कमी पाऊस पडल्याने यंदा दुष्काळी पर‍िस्थ‍िती असून बहुतांशी भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशा वेळी पर्जन्यमानात वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाच्या पातळीवर विविध उपायांचा अवलंब करण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. कृत्रिम पर्जन्यमान हा त्यातलाच एक भाग आहे. सुयोग्य ढगांची उपलब्धता बघून राबविण्यात येणाऱ्या या उपाययोजनेबाबत अगोदरच निर्णय घेऊन पूर्वनियोजन करणे आवश्यक असल्याने मंगळवारी मंत्रिमंडळाने एरियल क्लाऊड सीडिंग करून पर्जन्यवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी 30 कोटी रूपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

परदेशात एरियल क्लाऊड सीड‍िंगच्या प्रयोगातून 28 ते 43 टक्क्यांपर्यंत पर्जन्यमान वाढल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात क्लाऊड सीड‍िंगच्या माध्यमातून पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथे सी बॅन्ड डॉपलर रडार आणि विमान सज्ज ठेवण्यात येणार आहे.

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता असल्यास अशा वेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांनाही लाभ होईल. तसेच भूगर्भातील पाणीसाठ्यातही वाढ होण्यास मदत होईल.

२०१५ सालीही राज्यात राज्य सरकारने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला होता त्यावेळी २८ कोटी रुपये पाण्यात गेले होते. राज्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्हा सेंटर येथील सुमारे २५० किलोमिटरच्या परिघात हा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग सुरु होता. राज्यात कमी पाऊस पडल्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यसरकारने कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आकाशात पावसाळी ढगच नसल्यामुळे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोग थांबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.  परिणामी, २८ कोटी रुपये खर्चातून हाती घेण्यात आलेला कृत्रिम पावसाचा प्रयोग आता शासनाला थांबवावा लागला. पश्चिम महाराष्ट्रात २००९ मध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात आला होता.