सरकारी रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने वापरा, राज्यातील वैद्यक क्षेत्राचा सूर

कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्ये ठाण्यातील खासगी रुग्णालयांचे कंबरडे मोडले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पगार देण्याबरोबरच इतर सोई-सुविधा त्यांना द्याव्या लागत आहेत.

मुंबई : खाजगी रुग्णालयांच्या मागे लागून त्या यंत्रणेला हलवून सोडण्यापेक्षा राज्यात उपलब्ध असलेली सरकारी रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने वापरावीत. त्यासाठी जिल्हावार वैद्यकीय समित्या नेमून त्यात सुसूत्रता आणावी, असा सूर राज्यातील वैद्यक क्षेत्रात उमटतो आहे.

ठाण्यातही असंतोष
ठाणे : कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्ये ठाण्यातील खासगी रुग्णालयांचे कंबरडे मोडले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पगार देण्याबरोबरच इतर सोई-सुविधा त्यांना द्याव्या लागत आहेत. तसेच जी कोरोना रुग्णालये नाहीत, त्यांच्याकडेही आता रोजच्या रोज ४ ते ५ कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे येथील कर्मचारी वर्ग घाबरला असून डॉक्टरांची चिंताही वाढली आहे. महागडे पीपीई किट, सॅनिटायझर, इतर रुग्ण येत
नसल्याने तो ताण, सोई-सुविधा, विजेचे बिल यातून उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसून जे बिल घेतले जात आहे, ते योग्य असल्याचे ठाण्यातील कोरोनावर उपचार करणाºया खासगी रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही समजून घ्यावे, असे त्यांचे मत आहे. सध्या तर नॉन कोविड रुग्णालयांतही रोज ४ ते ५ रुग्ण हे कोरोनाचे आढळत आहेत. त्यामुळे रुग्णालये बंद करावी लागत आहेत. असे असतानाही नॉन कोविड रुग्णालयांचे जे दर आहेत, त्यानुसारच बिलाची आकारणी केली जात आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या ठाणे शाखेचे डॉ. संतोष कदम यांनी या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे.

सरकारी धोरणाला विरोध
जळगाव : सरकारने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड कोविड रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे धोरण आखले आहे, ते सयुक्तिक नाही. यामुळे अन्य आजारांच्या रुग्णांवर उपचार करणे कठीण जाणार आहे. केवळ २० टक्के रुग्णालयांमध्ये उपचार होणार असल्याने ते खूपच त्रासदायक होईल. सरकारने असे न करता ज्या रुग्णालयांमध्ये राष्ट्रीय योजना राबविल्या जातात ते रुग्णालय अधिग्रहीत करून अशा ठिकाणी कोविड रुग्णांवर उपचार करावेत, अशी भूमिका आयएमए जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक पाटील यांनी मांडली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात आयएमएचे अडीचशे डॉक्टर सरकारी रुग्णालयात सेवा देत आहेत. सरकारी रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर उपलब्ध झाल्यास खाजगी डॉक्टरांची गरज पडणार नाही, त्यामुळे आधी सर्व सरकारी डॉक्टरांना कर्तव्यावर बोलवावे, अशी भूमिका मांडली जात आहे. सरकारचे बरेच डॉक्टर केवळ कागदावर असून सद्य:स्थितीत सेवा न देता पगार घेत असल्याचा आक्षेपही खाजगी डॉक्टरांनी नोंदविला आहे.

वैद्यकीय पॅनल हवे
सोलापूर : प्रशासनाने मदतीसाठी तसेच सल्ला देण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार केलेले नाही. सोलापुरात कोरोना आजारावर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना परवानगी नाही. शासनाने खासगी रुग्णालयांवर विश्वास ठेवून त्यांना परवानगी द्यावी, अशी भूमिका सोलापुरातील खासगी डॉक्टरांनी घेतली आहे.

नागपुरात सोयींचा अभाव
नागपूर : ‘कोविड हॉस्पिटल’साठी ज्या आवश्यक सोयी हव्या असतात त्या नागपुरातील अनेक हॉस्पिटलमध्ये नाहीत. विशेषत: आत येण्याचा व बाहेर पडण्याचा स्वतंत्र मार्ग नाही. काहींकडे आयसोलेशन वॉर्ड नाही. ‘पीपीई किट’ उपलब्ध नाहीत. कोरोनाच्या भीतीने केवळ ५ टक्केच कर्मचारी कामावर येत आहेत. कोविड रुग्णांच्या सेवेत रुग्णालय सुरू झाल्यास, जे येत आहेत यातील किती कर्मचारी येतील, हा प्रश्न आहे. रुग्णांचा खर्च जीवनदायी आरोग्य योजनेतून करायचे म्हटले, तरी एका रुग्णामागे फार कमी पैसे मिळतात. यातून खर्च भागविणे कठीण आहे. हॉस्पिटलमध्ये त्रुटी राहिल्यास, संसर्गाचे केंद्र झाल्यास याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक अरबट, सचिव डॉ. अलोक उमरे यांनी उपस्थित केला आहे.

...पण इतर रुग्णांचे काय?
अकोला : अद्याप जिल्ह्यातील एकही खासगी रुग्णालय ‘कोविड’साठी अधिग्रहीत केलेले नाही. ही रुग्णालये अधिग्रहीत झाल्यास कोरोनाबाधितांवर उपचार होईल. मात्र, इतर रुग्णांच्या उपचाराची परिस्थिती गंभीर होईल. रुग्णालय अधिग्रहीत केल्यास मनुष्यबळाची मोठी समस्या निर्माण होणार असून, त्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न महत्त्वाचा असेल. शिवाय, कोरोनाव्यतिरिक्त इतर रुग्णांच्या उपचाराची वेगळी व्यवस्था करावी लागेल. शासकीय रुग्णालयात सुविधा नसल्याने ते शक्य नाही, असे आयएमए, अकोलाचे सचिव डॉ. पराग डोईफोडे यांनी सांगितले.