कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर; तंत्रज्ञानासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 11, 2025 06:33 IST2025-02-11T06:32:50+5:302025-02-11T06:33:34+5:30
या परिसंवादात कोकणातील रायगड, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रगतिशील शेतकरी सहभागी झाले होते

कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर; तंत्रज्ञानासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद
अलिबाग - शेतकरी शेतात नवे-नवे प्रयोग करून शेतीचे उत्पन्न वाढवत असतात. मात्र, कृषी विद्यापीठाकडे याची माहिती नसते. कृषी विद्यापीठ आणि शेतकरी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. कृषी विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायचे आहे. तंत्रज्ञानामध्ये आपण मागे आहोत. शेतीसाठी ए. आय. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला पाहिजे, यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाणार आहे. शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत ए. आय. तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा मानस असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केला.
अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समिती भवनात कोकण विभागीय प्रगतिशील आणि प्रयोगशील शेतकरी यांचा परिसंवाद कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या संकल्पनेतून १० फेब्रुवारी रोजी आयोजिला होता.
प्रगतिशील शेतकरी परिसंवादात सहभागी
या परिसंवादात कोकणातील रायगड, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रगतिशील शेतकरी सहभागी झाले होते. समारोपाप्रसंगी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्या, प्रश्नाचे निरसन मंत्री कोकाटे यांनी केले. यावेळी व्यासपीठावर कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक रफिक नाईकवडी, कृषी सह. संचालक अंकुश माने, कृषी रत्न पुरस्कार प्राप्त शेतकरी शेखर भडसावळे, अनिल पाटील, आत्मा प्रकल्प संचालक वंदना शिंदे उपस्थित होते.
मांडल्या समस्या
परिसंवादात आंबा, काजू, नारळ, चिकू, फणस, सुपारी, भात उत्पादक शेतकरी, कृषी पर्यटन, सेंद्रिय शेती करणाऱ्या प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी अनेक सूचना मांडल्या. विविध योजनांची थकीत अनुदाने, खतांचे लिंकिंग, पीकविमा, पायाभूत आणि काढणीपश्चात सुविधांचा अभाव, पीकनिहाय अडीअडचणी, पीक
क्लस्टर आदी महत्त्वपूर्ण विषयांसह शेतीतील आव्हाने, समस्या यावेळी सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी मांडल्या.
चार तास चालली बैठक
चार तास चाललेल्या या बैठकीत कृषिमंत्री कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतले. ज्या ठिकाणी बदल शक्य आहेत, त्या विभागाशी चर्चा करून सुधारणा करण्यात येईल. तसेच ज्या योजना किंवा धोरणे केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत, त्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस व पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.