“संवैधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा”; वंचितचा ठराव, मनोज जरांगेंना धक्का

Vanchit Bahujan Aghadi News: समग्र आरक्षणाच्या बचावासाठी वंचित बहुजन आघाडी उभी आहे, असे ठरावात म्हटले आहे.

Vanchit Bahujan Aghadi News: ओबीसी आणि मराठा आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापताना दिसत आहे. लक्ष्मण हाके आणि मनोज जरांगे पाटील आपापल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. तर, सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मनोज जरांगे आग्रही असून, सगेसोयरेंचा जीआर काढल्यास मुंबई जाम करू, असा इशारा लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे. यातच आता सगेसोयरे अध्यादेश संविधानाची चौकट मोडणारा असून, तो रद्द करावा, यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने ठराव केला आहे. 

वंचित बहुजन आघाडीने एक्सवर एक पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. संवैधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीकडून करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली होती. परंतु, विरोधकांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली नाही. महाविकास आघाडीच्या या निर्णयावर मनोज जरांगे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि मनोज जरांगे पाटील यांची भेट झाली होती. प्रकाश आंबेडकर हे मनोज जरांगेंना सल्ले, सूचना देत असतात. आपली मते स्पष्ट शब्दांत व्यक्त करत असतात. मात्र, वंचितने सगेसोयरे अध्यादेशाविरोधात केलेला ठराव मनोज जरांगेंसाठी धक्का असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 

संवैधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा

आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच संवैधानिक चौकटीने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांना छेद देऊन अध्यादेश काढता येत नाहीत. जात प्रमाणपत्रासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जातात. त्यात "सोयरे" ग्राह्य धरले जात नाहीत. सोयऱ्यांना आरक्षण ही मागणी असंवैधानिक / बेकायदेशीर आहे. सगेसोयरे यांना आरक्षण ही मागणी फक्त ओबीसी विरोधातील नाही, तर समस्त आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का लावणारी आहे. या मागणीने आरक्षणाच्या मुख्य चौकटीलाच धोका निर्माण होतो. वंचित बहुजन आघाडी समग्र आरक्षणाच्या बचावासाठी उभी आहे. म्हणूनच "सगेसोयरेचा" अध्यादेश रद्द करावा असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे. 

दरम्यान, कुणबी नोंदी असूनही प्रमाणपत्र दिले जात नाही, याबाबत सरकारशी बोलणं झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, मराठ्यांची अडवणूक करु नका. आमचे नुकसान झाले तर आता सहन करणार नाही. सरकारचे डोळे दोन बोट घालून उघडीन, मग त्यांना दिसेल, असा थेट इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.