कर्नाटक, मुंबईच्या बॅलेस्टिक अहवालात तफावत

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, कर्नाटकचे एम.एम. कलबुर्गी यांची हत्या दोन वेगवेगळ्या पिस्तुलांद्वारे करण्यात आल्याचे कर्नाटक

मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, कर्नाटकचे एम.एम. कलबुर्गी यांची हत्या दोन वेगवेगळ्या पिस्तुलांद्वारे करण्यात आल्याचे कर्नाटक फॉरेन्सिक लॅबने बॅलेस्टिक अहवालात म्हटले आहे; तर कलिना फॉरेन्सिक लॅबने या तिन्ही हत्या एकाच पिस्तूलद्वारे करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सीबीआयने यासाठी स्कॉटलॅण्ड यार्डची मदत घेण्याचे ठरवल्याची माहिती सोमवारी सीबीआयने उच्च न्यायालयाला दिली.
सोमवारच्या सुनावणीवेळी सीबीआयने कर्नाटक सीआयडीने बॅलेस्टिक अहवाल दिल्याची माहिती खंडपीठाला दिली; तसेच पानसरे हत्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) आणि दाभोलकर हत्याप्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने खंडपीठापुढे तपास अहवाल सादर केला. ‘सीबीआय आणि एसआयटीने समाधानकारक तपास केला आहे. सध्या हा तपास अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आला आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
या वेळी खंडपीठाने सीबीआयकडे दाभोलकर हत्याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल? अशी विचारणा केली. त्यावर सीबीआयने दोन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. एवढा कालावधी लागण्याचे कारण खंडपीठाने विचारले असता सीबीआयचे वकील अनिल सिंग यांनी कर्नाटक आणि कलिना फॉरेन्सिक लॅबच्या बॅलेस्टिक अहवालात तफावत असल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी स्कॉटलंड यार्डचे मत मागविल्याचे सांगत तपासासाठी दोन महिन्यांची मुदत अ‍ॅड. सिंग यांनी मागितली. मात्र दोन महिन्यांची मुदत जास्त कालावधी होत असल्याने खंडपीठाने सीबीआयला चार आठवड्यांची मुदत दिली.
दरम्यान, स्मिता पानसरे आणि मुक्ता दाभोलकर यांचे वकील अभय नेवगी यांनी या प्रकरणातील संशयित आरोपी रुद्रगौडा पाटील गायब असल्याने आणि एनआयएने त्याला मडगाव बॉम्बस्फोटात आरोपी केल्याने एनआयएला प्रतिवादी बनवल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. तर सीबीआयने या प्रकरणी आपण एनआयएच्या सतत संपर्कात असल्याची माहिती खंडपीठाला देताच अ‍ॅड. नेवगी यांनी एनआयएला प्रतिवादी बनवणार नाही, असे म्हटले.
खंडपीठाने सीबीआय व एआयटीला पुढील अहवाल एका महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)