वसई महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर

वसई विरार महापालिका प्रशासनाने कोणतीही करवाढ न करणारे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले.

शशी करपे,

वसई- स्थायी समितीसह महासभेने मालमत्ता करात दोन टक्केकरवाढ करण्याची शिफारस केली असतांनाही वसई विरार महापालिका प्रशासनाने कोणतीही करवाढ न करणारे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. एकूण १ हजार ८७० कोटी रुपये उत्पन्न आणि १ हजार ६७६ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकात १९४ कोटी ५ लाख रुपयांची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि बांधकामासाठी बजेटमध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रभारी आयुक्त अजीज शेख यांनी स्थायी समिती सभापती नितीन राऊत यांच्याकडे अंदाजपत्रक सादर केले. मार्च २०१७ अखेर महापालिकेच्या तिजोरीत ३४६ कोटी ९० लाख रुपये शिल्लक राहिल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पुढील वर्षांसाठी १ हजार ५२४ कोटी रुपये उत्पन्नासह मागील ३४६ कोटी ९० लाख रुपये शिल्लक गृहीत धरून १ हजार ८७० कोटी २९ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. उत्पन्नाची बाजू गृहीत धरून प्रशासनाने वर्षभरात १ हजार ६७६ कोटी २३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरून १९४ कोटी ५ लाख रुपये शिल्लक राहिल असा अंदाज अंदाजपत्रकात वर्तवला आहे.
मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा कायमस्वरुपी मोठा स्त्रोत आहे. त्यात दोन टक्के वाढ करण्याची शिफारस स्थायी समितीने केल्यानंतर त्याला महासभेने मंजूरीही दिली आहे. मात्र, प्रशासनाने आपल्या अंदाजपत्रकात करवाढ न सुचवता मालमत्ता करापोटी २१५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. चालू आर्थिक वर्षांपेक्षा पुढील वर्षात ६० कोटी ६१ लाख रुपये अधिक वसूल होतील असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. स्थानिक संस्था करापोटी मिळणाऱ्या अनुदानात १९ कोटी ७६ लाख रुपयांची वाढ गृहीत धरून पुढील वर्षात २१८ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित धरण्यात आलेले आहे. जाहिरात कर धोरण अंतिम टप्यात असून विनापरवाना जाहिरात करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नियमित जाहिरात कर लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात यंदा या करापोटी ३ कोटी ५० लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
नगररचना विभागाकडून छाननी शुल्क, विकास शुल्क, प्रिमियम, टीडीआर प्रिमियर, पुनर्वैधिकरण आदीतून उत्पन्न मिळत असते. आता बांधकाम परवानगी न घेता केलेली अनधिकृत बांधकामे दंड लावून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर महापालिका हद्दीतील २१ गावांसाठी महापालिकेला नियोजन व विकास प्राधिकरणाचे अधिकार मिळालेले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकात नगररचना विभागाकडून १२८ कोटी ८८ लाख ८० हजार रुपयांचा महसूल अपेक्षिण्यात आलेला आहे. अग्निशमन सुरक्षा, उपकर आदींतून महापालिकेने १७ कोटी ३२ लाख रुपयांचा महूसल अपेक्षिला आहे. वैद्यकीय सेवेपोटी २ कोटी ५७ लाख ५० हजार आणि विशेष स्वच्छता करापोटी १४ कोटी २० लाख २४ हजार रुपये महसूल अपेक्षिला आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडून ३० कोटी, वृक्ष कर विभागाकडून २ कोटी ७० लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिन शेतसारा अनुदान, करमणूक कर, रस्ते, एकात्मिक तलाव संवर्धन, मत्स्य विकास योजना, दलित वस्ती सुधारणा, सुजल निर्मल योजना, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, सॅटेलाईट सिटी, अमृत योजना यासह विविध योजनांच्या माध्यमातून महापालिकेने १५८ कोटी ८० लाख ६८ हजार रुपये मिळतील असे अपेक्षिले आहे. महापालिका मालमत्ता भाडे, अनधिकृत बांधकामे तोडणे, बाजार फी, तलाव लिलाव, गुंतवणुकीवरील व्याज, दंड, निविदा फॉर्म यासह विविध माध्यमातून ५७ कोटी ६६ लाख २ हजार रुपयांचा महसूल गृहीत आहे. जलवाहिनी व्यवस्था, भुयारी गटार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, रिंग रोड, रुग्णालय, महापालिका मुख्यालय इमारत, उड्डाणपूल, बायोमायनिंग यासह विविध योजनांसाठी २९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार आहे.
अंदाजपत्रकात महसूली व भांडवली खर्च मिळून १ हजार ६७६ कोटी २३ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. त्यात आस्थापनापोटी १५९ कोटी ४३ लाख ९९ हजार रुपये खर्चाचा समावेश आहे. त्याखालोखाल बांधकाम विभागासाठी ३५४ कोटी ३६ लाख ९३६ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर शहरात पाणी पुरवठयाच्या विविध योजना मार्गी लावण्यासाठी १७९ कोटी ८४ लाख ७ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध योजनांचा पाठपुरावा करून शहरासाठी दररोज ४१५ एमएलडी पाणी स्त्रोत उपलब्ध करण्याचा मानस महापालिकेने व्यक्त केला आहे. शहर स्वच्छतेसाठी अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या असल्याने आरोग्य खात्यासाठी १४७ कोटी ४० लाख २८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दिवाबत्तीसाठी ४० कोटी ९२ लाख ४१ हजार, अग्निशमन व्यवस्थेसाठी ३५ कोटी ५६ लाख ७५ हजार रुपये, नगररचना विभागासाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
वैद्यकीय आरोग्य सेवेसाठी ४१ कोटी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासोबत सर्पदंश व श्वानदंशचे मोफत इंजेक्शन, जेनेरिक औषधे, मुदतीत कर भरणाऱ्यांना हेल्थ कार्ड देऊन रक्त तपासणी, इजीसी, एक्सरे मोफत दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर अंध, अपंग, महिला व बालकांना मोफत आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ६ कोटी ५६ लाख, महापौर सहाय्यक निधीसाठी २५ लाख, सर्वधर्मीय दहन व दफन भूमीसाठी १२ कोटी ५ लाख ८६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. उद्यान व्यवस्थेसाठी २२ कोटी ४ लाख ४५ हजार, मार्केट व्यवस्थेसाठी १० कोटी ९ लाख, तलाव व्यवस्थेसाठी ५० कोटी ९८ लाख ४३ हजार रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शिक्षण विभागासाठी १ कोटी ७० लाख २ हजार, वाचनालय व्यवस्थेसाठी १ कोटी १३ लाख ६० हजार, संगणक विभागासाठी ७ कोटी १९ लाख ५६ हजार, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमांसाठी २ कोटी ३५ लाख ९० हजार, युवकांसाठी विशेष कार्यक्रम अंतर्गत २ कोटी, क्रिडा विभागासाठी १६ कोटी ५७ लाख ४५ हजार आणि संस्थांना अनुदाने देण्यासाठी १ कोटी १३ लाख ६० रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अंध, अपंग व मतीमंदांकरीता अनेक उपक्रम हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठी ५ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शहरातील दुर्बल घटकांना मोफत घरे, आरोग्य सेवा, समूह गटविमा योजना, शौैचालये, दलित वस्ती सुधारणा, कमी उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना विशेष योजना यासाठी ७८ कोटी १५ लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. नारंगी टेकडीचा विकास करून हँगीग गार्डन विकसित करण्यासोबत वन्य प्राण्यांसाठी अभयारण्य, सर्पोद्यान, पक्षी उद्यान यासह विविध योजना हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठी ११ कोटी ६६ लाखाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. महिला बालकल्याण कार्यक्रमासाठी १२ कोटी ४६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
वस्ती तेथे बस सेवा हा संकल्प महापालिकेने सोडला असून शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरीक, अपंग, महिला व बालकांना विशेष सवलती, विनातिकीट प्रवास सेवा देण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. त्यासाठी परिवहन सेवेला बजेटमध्ये ६० कोटी रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
> उत्पन्न खर्च
मालमत्ता कर- २१५ कोटी आस्थापना- १५९ कोटी ४३ लाख ९९ हजार
स्थानिक संस्था कर अनुदान- २१८ कोटी नगररचना - ४ कोटी ८० लाख
जाहिरात कर- ३ कोटी ५० लाख विद्युत विभाग- ४० कोटी ८० लाख
नगररचना विभाग १२८ कोटी ८८ लाख ८० हजार अग्निशमन व्यवस्था- ३५ कोटी ५६ लाख ७५ हजार
अग्शिमन सेवा - १७ कोटी ३२ लाख आरोग्य विभाग - १४७ कोटी ४० लाख २८ हजार
वैद्यकीय सेवा - २ कोटी ५७ लाख ५० हजार वैद्यकीय सेवा - ४१ कोटी १२ लाख
विशेष स्वच्छता कर- १४ कोटी २० लाख २४ हजार आपत्ती व्यवस्थापन - ६ कोटी ५६ लाख
पाणी पुरवठा- ३० कोटी पाणी पुरवठा - १७९ कोटी ८४ लाख ७ हजार
वृक्ष कर - २ कोटी ७० लाख दफनभूमी व्यवस्था- १२ कोटी ५ लाख ८६ हजार
सरकारी अनुदान - १५८ कोटी ८० लाख ६८ हजार उद्यान व्यवस्था - २२ कोटी ४ लाख ४७ हजार
इतर उत्पन्न - ५७ कोटी ६६ लाख २ हजार सांस्कृतिक भवन - २९ लाख ५५ हजार
ंकर्ज- २९० कोटी मार्केट व्यवस्था - १० कोटी ९ लाख
तलाव व्यवस्था- ५० कोटी ९८ लाख ४३ हजार
बांधकाम विभाग- ३५४ कोटी ३६ लाख ९३६ हजार
संगणक विभाग- ७ कोटी १९ लाख ५६ हजार
अंध, अपंग, मतीमंद कल्याण - ५ कोटी २ लाख
महिला बालकल्याण- १२ कोटी ४६ लाख
नालेसफाई - ६ कोटी ५० लाख
परिवहन - ६० कोटी
पी बजेट - ७८ कोटी १५ लाख
वनीकरण - ११ कोटी ६६ लाख