वसई परिवहन प्रवास महागला

विरार पालिकेने परिवहन सेवेच्या तिकीटात दरवाढ करून प्रवाशांवर आर्थिक बोजा टाकला

वसई : विरार पालिकेने परिवहन सेवेच्या तिकीटात दरवाढ करून प्रवाशांवर आर्थिक बोजा टाकला. परिवहन सेवेच्या भाड्यात वाढ सुचवणारा प्रस्ताव महासभेत संमत करण्यात आला आहे. २०१२ पासून वसई विरार महापालिकेने स्वतची परिवहन सेवा सुरू केलेली आहे. या परिवहन सेवेचे कंत्राट मे. भगिरथी ट्रान्स कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. पालिकेच्या ताफ्यात सध्या १४९ बसेस आहेत. त्यापैकी कंत्राटदाराच्या ३० आणि पालिकेच्या ११९ बसेसचा समावेश आहे. पालिकेने परिवहन सेवेच्या भाड्यात वाढ सुचवली होती. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर महासभेत दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला महासभेने मंजुरी दिली आहे. या नव्या दरवाढीनुसार दोन किलोमीटर ते १४ किलोमीटरसाठी दोन ते पाच रूपये दरवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. पहिल्या दोन किलोमीटरसाठी एक रूपया कमी करण्यात आला आहे. १२ किलोमीटरच्या पुढे दरवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वसई विरार शहरातील अंतर्गत प्रवास महागला आहे.
त्याचवेळी अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यात वाढ करून महासभेने पालिकेच्या तिजोरीवर बोजा टाकला. आता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मानधन वाढवण्याचा आग्रह धरला असून पुढच्या महासभेत हा विषय येण्याचा शक्यता आहे.
पालिकेची स्थापना झाल्यापासून नगरसेवकांचे मानधन वाढवण्यात आलेले नाही. ड वर्ग महापालिकेचे आता क वर्गात रुपांतर झाले असून मानधनातही वाढ व्हायला हवी, असे शिवसेनेच्या नगरसेविका किरण चेंदवणकर यांनी महासभेत सांगितले. तर स्थायी समिती सभापती नितीन राऊत यांनीही नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी केली. तर नगरसेवक अजीव पाटील यांनी मुख्यालयापासून दूर रहात असलेल्या नगरसेवकांचे मानधन वाढले पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. त्यावर बोलताना उपमहापौर उमेश नाईक यांनी नगरसेवकांच्या मानधनाबाबत आयुक्त पुढच्या महासभेत नक्कीच प्रस्ताव आणतील असा विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे वसई विरार पालिकेच्या नगरसेवकांचे मानधन वाढणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. दुसरीकडे, महापालिकेने अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यात मोठी वाढ केली आहे. आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी वाहन भत्ता वाढीचा आणलेला प्रस्ताव महासभेत सर्वानुमते संमत करण्यात आला. (प्रतिनिधी)
महापालिकेची आर्थिक स्थिती कठीण
सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती कठीण बनत चालली आहे. ठेकेदारांची बिले मोठ्या प्रमाणावर थकलेली आहेत. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी मोठ-मोठी कामे केली. मात्र, त्यातील अनेक कामांची किमान सत्तर कोटींहून अधिक रकमेची बिले थकल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. तिजोरीत पैसे कमी असल्याने ठेकेदारांना टप्याटप्याने बिले अदा केली जात आहेत. अनेक ठेकेदारांची अनामत आणि इसारा रक्कमही निधीअभावी रखडून पडली आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने नगरसेवकांना मोजकीच कामे सुचवण्याचे सल्ले अधिकाऱ्यांकडून दिले जात आहेत. नवीन कामांना मंजुरी देताना महत्वाच्या कामांना प्राधान्य देण्यावर भर दिला जात आहे. तरी भत्तेवाढ झाली व मानधनवाढ प्रस्तावित आहे.