वसईत एसटी धावणारच; मंत्र्यांची ग्वाही

वसई आणि नालासोपारा आगारातील शहरी वाहतूक बंद करण्याचा एसटीने घेतलेला निर्णय तूर्तास मागे घेतला आहे.

वसई : वसई आणि नालासोपारा आगारातील शहरी वाहतूक बंद करण्याचा एसटीने घेतलेला निर्णय तूर्तास मागे घेतला आहे. पालिकेच्या ठेकेदाराकडे पुरेशा बसेस नसल्याने पालिकेने ताबडतोबीने बस सुरु करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यातच परिवहन मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून बस सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तूर्तास शहरी बस वाहतूक सुरु राहणार आहे. लोकमतनेही प्रश्न लावून धरल्याने वसईत आंदोलनाची ठिणगी पडली होती.
लांब पल्ल्यांच्या गाड्या बंद केल्यानंतर वसई आणि नालासोपारा आगारातील २५ मार्गावर शहरी बस वाहतूक २१ सप्टेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन मंडळाने घेतला होता. तसे पत्र महामंडळाने वसई विरार पालिका आयुक्तांना देऊन यामार्गावर पालिकेच्या बसेस सुरु करण्यास सुचविले होते. तसेच शहरी बसेसचे विद्यार्थी आणि इतर पासेस देणेही एसटीने बंद केले होते. याप्रकरणी लोकमतने आवाज उठवल्यानंतर वसईत आंदोलन सुुरु झाले होते.
या निर्णयामुळे हळुहळू लाल डबा वसईतून हद्दपार होऊन प्रवासी सेवेवर महापालिकेचे अतिक्रमण होण्याची भिती लक्षात घेवून जन आंदोलन समितीने आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाच्या निमित्ताने समितीने गावागावात बैठकी लावून जनजागरण केले. त्यानंतर सोमवारी सायंकाळी नालासोपारा डेपोत एस.टी.बचाव आंदोलन करून आगार व्यवस्थापक भोसले यांना जाब विचारला. त्यावर एसटी बंद करणार नाही.असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलन मागे घेतले गेले.
>२५ मार्गावर सेवा राहणार सुरू
२१ सप्टेंबरपासून पालिकेने बस सेवा सुरु करावत यासाठी एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली होती. मात्र, ठेकेदाराकडे पुरेशा बसेस नसल्याने तूर्तास बस सेवा सुुरु ठेवावी, अशी विनंती महापालिकेकडून करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचवेळी परिहवन मंत्री दिवाकर रावते यांचकडे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख निलेश तेंडोलकर यांनी तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत रावते यांनी गावकऱ्यांची इच्छा असेल तर बससेवा सुरु ठेवली जाईल, असा शब्द दिला. परिणामी एसटीने तूर्तास २५ शहरी बस वाहतूक सुुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याप्रकरणी रावते संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याची माहिती तेंडोलकर यांनी दिली. दुसरीकडे, एसटीने शहरी वाहतूक सुरु ठेवावी यासाठी जनआंदोलनाचा रेटा कायम ठेवला जाणार आहे.