वसंतदादा चालवायला घेऊनही भवितव्य अधांतरीच!

महाराष्ट्रात उच्चांकी पैसे देऊन तो कारखाना विकत घेणे शक्य झाले. अशी क्षमता ‘दत्त इंडिया’ची असेल तरच ‘वसंतदादा’च्या शेतकऱ्यांचे भले होईल.

विश्वास पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगलीचा वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना मुंबईच्या दत्त इंडिया कंपनीने चालवायला घेतला आहे; परंतु करारातील तपशील पाहता, जिल्हा बँकेचे कर्ज फिटेल; परंतु इतर देणी कशी भागवणार, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. दत्त इंडिया म्हणे, हंगामात १२ लाख टनांचे गाळप करणार आहे; परंतु तेवढा ऊस एक तर उपलब्ध व्हायला हवा आणि शेतकऱ्यांनी या कंपनीवर विश्वास टाकायला हवा. या सगळ्या ‘जर-तर’च्या गोष्टी असून, आज तरी या कारखान्याचे भवितव्य अधांतरीच जास्त दिसते.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीची मुहूर्तमेढ प्रवरानगरला १९५० ला विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी रोवली. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात वसंतदादा (८ आॅक्टोबर १९५६), कऱ्हाडचा कृष्णा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती, पंचगंगा आणि वारणा कारखाना सुरू झाला. ज्या नेतृत्वाच्या आधारे सहकार चळवळ महाराष्ट्रात वाढली, रुजली, त्यातून सूतगिरणी, दूध संघ, पोल्ट्री, शिक्षण संस्था असे विकासाचे पर्व सुरू झाले. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून विकासाची बेटे तयार झाली. त्या सर्वांचा जनक असलेला हा कारखाना दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील यांच्या वारसदारांच्या ‘कर्तबगारी’मुळे तोट्यात गेला आहे. थकीत ९३ कोटींच्या कर्जासाठी तो सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ताब्यात घेऊन भाड्याने चालवायला दिला आहे.
या कारखान्यावर एकूण ३२३ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता जो १० वर्षांसाठी ‘दत्त इंडिया’ने करार केला आहे, त्यानुसार टनास २६१ रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. कारखान्याची प्रतिदिन गाळप क्षमता ७५०० टन आहे. करारामध्ये किमान आठ लाख टन गाळप होईल, असे विचारात घेण्यात आले आहे. त्यामुळे तेवढे गाळप प्रतिवर्षी होईलच असे गृहीत धरले तरी वर्षाला २१ कोटी रुपये मिळतील. म्हणजे दहा वर्षांत कारखान्यास २१० कोटी रुपये मिळतील. याच काळात जिल्हा बँकेचे मुद्दल व व्याजाची रक्कम १५० कोटींवर जाईल. ते फेडून दहा वर्षांत कारखान्याच्या हातात ६० कोटी रुपयेच राहू शकतात; परंतु ‘दत्त इंडिया’ करार झाल्यावर ६० कोटी रुपये अनामत रक्कम जमा करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातील ४० कोटी रुपये बँकेकडे जमा करण्यात येणार असून, उर्वरित २० कोटींतून ५ कोटी बँक आॅफ इंडियाचे कर्ज व शिल्लक १५ कोटी शेतकऱ्यांची आणि कामगारांची देणी देण्याचे नियोजन आहे. ही रक्कम अनामत आहे. ती कायमस्वरूपी नाही. त्यामुळे तिचे व्याज मिळू शकेल. ती कधी ना कधी परत द्यावी लागेल. बँकेचे कर्ज भागविल्यानंतरही २३० कोटी रुपयांचे कर्ज शिल्लक राहते, ते व्याजासह ४०० कोटींवर जाते. ही रक्कम कशी आणि कधी फेडणार याचे गणित जुळत नाही. शेतकरी व कामगारांची देणीच तब्बल ६० कोटी आहेत. ही रक्कम दिली गेली तरच शेतकऱ्यांच्या मनांत काही प्रमाणात विश्वास निर्माण होऊ शकेल. तो झाला तरच ऊस उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी व कामगार हे दोन घटक सोबत असतील तरच कारखाना सुरळीत चालू शकतो. नुसते जिल्हा बँकेचे कर्ज भरले तर बँकेचा हात दगडाखालून निघेल; परंतु या दोन घटकांच्या भवितव्याचे काय, हा गंभीर प्रश्न शिल्लक उरतो.
स्पर्धक कारखान्यांपेक्षा दोन वर्षे जास्त दर देणे आणि जास्त गाळप करणे असे नियोजन ‘दत्त इंडिया’ कंपनीने केले आहे; परंतु त्यातही अडचणीच जास्त दिसतात. मुळात ही साखरेचा व्यापार करणारी ‘ट्रेडिंग कंपनी’ आहे. त्यांचे स्वत:चे एकही उत्पादन युनिट नाही. स्पर्धक कारखान्यांपेक्षा जास्त दर देणे व शिवाय बँकेला टनास २६१ प्रमाणे भाडे देणे या गोष्टी आर्थिकदृष्ट्या कशा साध्य करणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. तोटा सहन करून ही कंपनी दर देण्याजोगी तेवढा त्यांचा नफा असणार का, हादेखील तपासण्याजोगा मुद्दा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दत्त आसुर्ले-पोर्ले कारखाना विकत घेतलेला दालमिया गु्रप सिमेंट उद्योगात असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या भक्कम समूह होता; त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात उच्चांकी पैसे देऊन तो कारखाना विकत घेणे शक्य झाले. अशी क्षमता ‘दत्त इंडिया’ची असेल तरच ‘वसंतदादा’च्या शेतकऱ्यांचे भले होईल.


बँकांचे धोरण

१ जिल्हा मध्यवर्ती बँक कोणत्याही जिल्ह्यातील असो, राजकीय दबावापोटी व सोय म्हणून साखर कारखान्यांना कर्जे दिली जातात. त्यांच्या परतफेडीची हमी नसतानाही ती मंजूर केली जातात. कोल्हापूर जिल्हा बँक आता खासगी झालेल्या एका कारखान्यास तो तोट्यात असतानाही कर्जे देत राहिली.


२ त्याचे कारण असे की, एक कोटी कर्ज मंजूर झाले की, कारखान्याचा अध्यक्ष त्यातील पाच टक्के रक्कम अध्यक्षासह संचालकांना अगोदर वाटायचा. सत्तेच्या साठमारीत दिवंगत नेते सदाशिवराव मंडलिक गटाचा पराभव करण्यासाठी एका बुडीत सहकारी संघाला एका मतासाठी एक कोटीचे कर्ज सकाळी १० वाजता मंजूर केले व त्याने ११ वाजता सत्तारूढ गटाच्या बाजूने मतदान केले, असाही व्यवहार झाला आहे.


३ कर्जाचा डोंगर झाला आहे. कारखान्याच्या संचालक मंडळावर लोकांचा विश्वास नाही आणि जिल्हा बँकेच्या गळ्याला थकीत कर्जाचा फास लागला की मग कोण येईल त्याला कारखाना चालवायला द्या, अशी अगतिकता पुढे येते. मग जी संस्था कारखाना चालवायला घेणार आहे, तिची मालमत्ता, त्यातील त्यांचा अनुभव, आर्थिक स्थिती यांचा विचार होत नाही. आपले कर्ज वसूल झाले की मग कारखान्याचे वाटोळे का होईना, त्याकडे पाहिले जात नाही. अनेक जिल्हा बँकांचा हाच अनुभव आहे.


पुढे बार्शीचा दिलीप सोपल यांचा आर्यन शुगर विकतच घेतला. कर्ज हस्तांतरित करून कारखाना सुरु केला. परंतू शेतकऱ्यांची बिलेच दिली नाहीत. साखर विकून मात्र ते मोकळे झाले होते.
त्यावरून तक्रार झाल्यावर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला व त्यांना अटक झाली. नुसत्या लेटरपॅडवर भाळून व्यवहार केल्यावर असे अनुभव येतात.


कुमुदाचे उदाहरण..
कारखाना चालवायला घेतलेल्या संस्थेचा ताळेबंद चांगला नसेल तर काय होते याचे कुमुदा शुगर्सचे उदाहरण बोलके आहे. बेळगांवच्या अविनाश भोसले यांच्या या फर्मने उदयसिंह (बांबवडे), रयत (कराड) हे कारखाने चालवायला घेतले.


वर्षहंगाम दिवसगाळप (टन)साखर उत्पादन (क्विंटल)
२०१४-१५११८३ लाख ४७ हजार३ लाख ७९ हजार
२०१५-१६१५१६ लाख २९ हजार६ लाख ७५ हजार
२०१६-१७०१५८१ हजार८५ हजार
दिवंगत नेते प्रकाशबापू पाटील हे अध्यक्ष असताना या कारखान्याने एका हंगामात सर्वोच्च १२ लाख टन गाळप केल्याची नोंद आहे.