वेदांता-फॉक्सकॉनचा राज्य सरकारशी करारच नव्हता; महाविकास आघाडीच्या बैठकीतही प्रकल्पाचा उल्लेख नव्हता

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अहवालाच्या आधारावर परराज्यात गेलेल्या वेदांता-फॉक्सकॉन, एअर बस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प व बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पांबाबत ही श्वेतपत्रिका आहे.

मुंबई : वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प हा राज्याबाहेर का गेला, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत असताना उद्योग विभागाकडून यासह तीन प्रकल्पांविषयीची श्वेतपत्रिका गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात आली. हा प्रकल्प राज्यात यावा, यासाठी महाविकास आघाडी सरकार आणि सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडूनही प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, आघाडीच्या काळात १७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वेदांता-फॉक्सकॉनचा विषयच अंतर्भूत नव्हता, असे या अहवालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अहवालाच्या आधारावर परराज्यात गेलेल्या वेदांता-फॉक्सकॉन, एअर बस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प व बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पांबाबत ही श्वेतपत्रिका आहे.

वेदांता फॉक्सकॉनने हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी  राज्य सरकारसोबत कोणताही सामंजस्य करार केला नव्हता त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असे म्हणणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असे या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात काय झाले? -
- १४ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी फॉक्सकॉनचे चेअरमन यंग लिऊ यांना पुणे भेटीसाठी निमंत्रित केले. १५ जुलै रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ३८ हजार कोटींची भांडवली प्रोत्साहने, जमीन, वीज,  पाणी या सवलती व प्रोत्साहनांचा उल्लेख करण्यात आला. 
- ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, जमिनीच्या किमतीवर ३५ टक्के सूट, पाणी व वीज या दरावर १५ वर्षांकरिता २५ टक्के सूट, स्टॅम्प ड्यूटी सूट आदी प्राेत्साहनांचा समावेश होता. 
- मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रोत्साहनांना मान्यता आणि  केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने दिले. २७ जुलै रोजी कंपनीच्या शिष्टमंडळाने तळेगाव येथील औद्योगिक परिसंस्थेची पाहणी केली. ५ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदांताचे चेअरमन अगरवाल यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यात गुंतवणुकीचे आवाहन केले. 
- ५ सप्टेंबर रोजी एमआयडीसीकडून वेदांता समूहाला सामंजस्य करारासाठी आमंत्रित करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होण्याआधीच कंपनीने हा प्रकल्प  गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला.

अन्य प्रकल्प का गेले?
- एअर बस प्रकल्पाच्या बाबतीत एअर बस टाटा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करार केलेला नव्हता त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयाला किंवा टाटा कंपनीशी करण्यात आला नव्हता असे या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

मविआच्या काळात काय झाले? -
- ५ जानेवारी २०२२ पासून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टला महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यातील गुंतवणुकीस साहाय्य करण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याच महिन्यात गुंतवणुकीसाठीचा प्रस्तावही पाठवण्यात आला होता. 
- २४ ते २८ जानेवारी या काळात एमआयडीसीकडून वेदांताच्या इरादापत्रानुसार त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. वेदांताने याच वर्षी फेब्रुवारीत तळेगाव येथील ११०० एकर जमिनीची पाहणी केली. या जागेचे भूसंपादन करून देण्याची तयारीही सरकारने दर्शविली होती. फॉस्काॅन कंपनीच्या शिष्टमंडळाने जमीन, जलशुद्धीकरण केंद्र व नॅशनल पॉवरग्रीड विद्युत पुरवठा केंद्र या सुविधांची पाहणीही मे महिन्यात केली. 
- ५ मे रोजी एमआयडीसीकडून कंपन्यांना सामंजस्य करार करण्याची विनंती करण्यात आली. वेदांताच्या प्रतिनधींनी उद्योगमंत्री आणि पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चाही केली. १४ मे रोजी वेदांताने गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसीकडे अर्ज केला यात फॉस्काॅनसोबत ६०:४० भागीदारीचाही उल्लेख केला. 
- २४ मे रोजी झालेल्या दावोस येथील आर्थिक परिषदेत तत्कालीन पर्यावरणमंत्री यांना कंपनीचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांनी महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी आदर्श राज्य असल्याचे सांगितले. ४ जून रोजी एमआयडीसीला गुंतवणुकीसाठी कराराबाबतचे प्रारूप पाठविण्यात आले.२४ जून रोजी फॉस्कॉनच्या चेअरमनसोबत तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक झाली.