वीरपत्नीची निवृत्त वेतनासाठी न्यायालयात धाव
By admin | Published: April 5, 2017 06:10 AM2017-04-05T06:10:52+5:302017-04-05T06:10:52+5:30
कर्नाटकमध्ये मरण पावलेल्या सखाराम सूर्यवंशी यांच्या पत्नीची महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या ‘तू-तू, मै-मै’ मध्ये आबाळ झाली आहे
वीरपत्नीची निवृत्त वेतनासाठी न्यायालयात धाव
दीप्ती देशमुख,
मुंबई- दुसऱ्या महायुद्धामध्ये भाग घेऊन त्यानंतर कर्नाटकमध्ये मरण पावलेल्या सखाराम सूर्यवंशी यांच्या पत्नीची महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या ‘तू-तू, मै-मै’ मध्ये आबाळ झाली आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी तुळसाबाई उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबासह महाराष्ट्रात स्थिरावल्या. दोन्ही सरकारने जवानांसाठी असलेल्या निवृत्ती वेतनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यास त्या अपात्र आहेत, असे म्हणत त्यांची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली आहे. २६ वर्षे दोन्ही सरकारची करुणा भाकूनही एकाही सरकारने मदत न केल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले.
महाराष्ट्र सरकारला १९९० पासून १२ टक्के व्याजाने सेवानिवृत्त वेतन देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी वीरपत्नी तुळसाबाई सुर्यवंशी यांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १९४३ साली सुरू झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धात सखाराम सूर्यवंशी सहभागी झाले. त्यानंतर मार्च १९४७ मध्ये त्यांची कर्तव्यातून निवृत्त करण्यात आले. त्यानंतर सखाराम ते कुटुंबासह कर्नाटकमधील बेळगावातील अथणी तालुक्यात राहू लागले. १९८५ मध्ये त्यांचे निधन झाले.
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने दुसऱ्या महायुद्धातील वीरपत्नीांसाठी निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली. त्यासाठी तुळसाबाई यांनी केंद्र सरकारशीही पत्रव्यवहार केला. त्यांना ‘रक्षामंत्रालय स्वेच्छा निधी’ मधून ३० हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. मात्र ही मदत पहिली व शेवटची ठरली. निवृत्ती वेतन मिळावे, यासाठी गेली २६ वर्षे त्या लढा देत आहेत. (प्रतिनिधी)
>दोन्ही सरकारने जबाबदारी ढकलली
महाराष्ट्र सरकारने दुसऱ्या महायुद्धातील वीरपत्नींना आर्थिक मदतीसाठी निवृत्ती वेतनाची योजना काढल्यानंतर तुळसाबाई यांनी वेतन मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला. मात्र त्यांचे पती निवृत्त झाल्यानंतर कर्नाटकमध्ये राहिल्याने व महाराष्ट्रात १५ वर्षांचा अधिवास पूर्ण न केल्याने सरकारने त्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यास नकार दिला. त्यानंतर तुळसाबाई यांनी निवृत्ती वेतन मिळावे, यासाठी कर्नाटक सरकारकडे अर्ज केला. मात्र कर्नाटक सरकारनेही त्या सध्या महाराष्ट्रात राहात असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट सांगितले.
